आयुक्तांची वर्षपूर्ती, संघर्षाच्याच पेटल्या वाती

महापालिका : कधी अधिकारावरून वादळ, कधी विकासावरून गदारोळ

नाशिक : महापालिकेच्या आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारून डॉ. प्रवीण गेडाम यांना मंगळवारी (दि.१०) एक वर्ष पूर्ण झाले. वर्षभरात आयुक्तांच्या धडाकेबाज कारभाराचे ढोल वाजत असतानाच दुसरीकडे संघर्षाच्या वातीही पेटत गेल्या. आयुक्तांचे अनेक प्रस्ताव लोकप्रतिनिधींनी धुडकावून लावले, तर काही प्रस्तावांबद्दल संशयकल्लोळ निर्माण होत प्रशासनविरुद्ध लोकप्रतिनिधी यांच्यात सामना रंगला. कधी अधिकारावरून वादळ उठले, तर कधी विकासाच्या मुद्द्यावर गदारोळही महापालिकेने अनुभवला. प्रशासकीय कामकाजात शिस्त, पालिकेला हायटेक करण्याचा ध्यास आणि नगररचना विभागातील अनिष्ट प्रथांना घातलेला पायबंद या मात्र काही जमेच्या बाजू ठरल्या.
एप्रिल २०१४ मध्ये आयुक्त संजय खंदारे यांची बदली झाल्यानंतर महापालिकेला तब्बल सात महिने पूर्णवेळ आयुक्त नव्हता. मागील वर्षी महापालिका आपला वर्धापनदिन साजरा करत असतानाच डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या नियुक्तीची वार्ता येऊन धडकली आणि दि. १० नोव्हेंबर २०१४ रोजी गेडाम यांनी आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतली. मुख्यमंत्र्यांच्या किचन कॅबिनेटमधला माणूस म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले गेले. माध्यमांच्या साथीने आयुक्तांनी आपल्या धडाकेबाज कारभाराचे दर्शन घडवायला सुरुवात केली. आयुक्तांनी आगमनालाच बेशिस्त कर्मचाऱ्यांना हिसका दाखविला आणि एकाच दिवशी ४९२ लेटलतिफांवर कारवाई केल्याने शिस्तीचे पर्व सुरू झाले. ऐन सिंहस्थाच्या तोंडावर नियुक्ती झालेल्या आयुक्तांनी ‘आधी सिंहस्थ, मग प्रभागातील विकास’ अशी भूमिका घेतली आणि येथूनच लोकप्रतिनिधीविरुद्ध प्रशासन यांच्यात संघर्षाची बिजे पेरली गेली.
त्याचा पहिला भडका कॉँग्रेसचे नगरसेवक लक्ष्मण जायभावे आणि आयुक्त यांच्यात झालेल्या शाब्दिक चकमकीने उडाला. पुढे संघर्षाच्या अनेक वाती पेटत गेल्या. काही वातींनी मशालीचे स्वरूप धारण केले, तर काही वातींचे तेलपाणी काढून घेतल्याने त्यांनी काजळी धरली. घंटागाडी कामगारांचा दहा वर्षांसाठी ठेका, पेस्ट कंट्रोलचा ठेका, साधुग्राम स्वच्छतेचा ठेका, उद्यान देखभालीचा दीर्घ कालावधीसाठी एकत्रित ठेका आदि काही प्रस्ताव महासभेसह स्थायी समितीने भिरकावून लावले. आयुक्तांनी मांडलेल्या या प्रस्तावांना अद्याप चालना मिळू शकलेली नाही, तर साधुग्राम स्वच्छतेचा वाद न्यायप्रविष्ट बनला आहे. नगरसेवक निधी घटविण्यावरूनही संघर्षाची धार तीव्र झाली. महापौरांनी ५० लाखांचा निधी केला; परंतु कामांच्या फाईली पुढे सरकत नसल्याने त्याचे पडसाद काल-परवापर्यंत उमटत होते. सिंहस्थात दिवसरात्र झोकून देऊन काम करण्याच्या वृत्तीमुळे जनमानसात वेगळी छबी निर्माण करणाऱ्या आयुक्तांनी घेतलेल्या काही निर्णयांवर टीकाही झाली, तर काही कामांबद्दल संशयकल्लोळ उभा राहिला.
महापालिकेला आर्थिक खाईतून काढण्यासाठी उत्पन्नवाढीकरिता घरपट्टीत सवलत योजना, कारवाईच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण, उत्कृष्ट पालिका कर्मचाऱ्यांच्या पाठीवर शाबासकीची थाप, कर्मचाऱ्यांसाठी बायोमेट्रिक सिस्टम, बांधकाम व्यावसायिकांना कपाटक्षेत्राबाबत दिलेला दणका, संशयित अभियंत्यांचे निलंबन या काही जमेच्या बाजू आयुक्तांच्या ठरल्या. परंतु प्रशासनात अविश्वासाचे वातावरण, महापालिकेला हायटेक बनविण्याच्या नादात मूलभूत गरजा पुरविण्याकडे दुर्लक्ष, समजुतीची भूमिका घेण्याऐवजी उठसूठ कारवाईची भाषा आदि होणाऱ्या आरोपांमुळे महापालिका एका वेगळ्या वळणावर येऊन थांबली आहे. (प्रतिनिधी)