नंदिनी पूररेषेतील अनधिकृत बांधकामांकडे मोर्चा

गोदावरी नदीवरील पूररेषेतील लॉन्ससह अनधिकृत बांधकामे हटविण्याची कार्यवाही केल्यानंतर महापालिकेने आता नासर्डी तथा नंदिनी नदीपात्रालगत पूररेषेतील अनधिकृत बांधकामांकडे आपला मोर्चा वळविला आहे. अतिक्रमण विभागाकडून सदर बांधकामे हटविण्याची कारवाई लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली आहे.

नाशिक : गोदावरी नदीवरील पूररेषेतील लॉन्ससह अनधिकृत बांधकामे हटविण्याची कार्यवाही केल्यानंतर महापालिकेने आता नासर्डी तथा नंदिनी नदीपात्रालगत पूररेषेतील अनधिकृत बांधकामांकडे आपला मोर्चा वळविला आहे. अतिक्रमण विभागाकडून सदर बांधकामे हटविण्याची कारवाई लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली आहे.  महापालिकेने गोदावरी नदीकिनारी असलेल्या लॉन्ससह अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई मागील सप्ताहात पार पाडली. त्यात आनंदवल्ली शिवारात गोदावरी नदी किनारी असलेल्या आसारामबापू आश्रमातील अनधिकृत बांधकामांवर महापालिकेने हातोडा चालविला. त्यापाठोपाठ महापालिकेने ग्रीनफिल्ड लॉन्सची संरक्षक भिंतही पाडून टाकली, तर विश्वास लॉन्स व गंगाजल नर्सरीने स्वत:हून अनधिकृत बांधकाम काढून घेणे पसंत केले. मात्र, ग्रीनफिल्ड लॉन्सची संरक्षक भिंत ही उच्च न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असतानाही महापालिकेने पाडून टाकल्याबद्दल न्यायालयाने त्याबद्दल आयुक्तांना जाब विचारला. त्यातून आयुक्तांना न्यायालयाची माफी मागावी लागली आणि पाडलेली भिंत पुन्हा बांधून देण्याची नामुष्की महापालिकेवर ओढवली.  सोमवारी (दि.२८) पंचवटीतील पूररेषेतील एका बांधकामाबाबत महापालिकेचे पथक कारवाईसाठी गेले असता, संबंधित जागामालकाने न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्याची कागदपत्रे सादर केल्याने पथक माघारी परतले. गोदावरी नदीकिनाऱ्यालगत पूररेषेतील अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा चालविल्यानंतर महापालिकेने आता आपले लक्ष नासर्डी तथा नंदिनी नदीकडे केंद्रित केले आहे. सोमवारी (दि.२८) महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त (शहर) किशोर बोर्डे व अतिक्रमण विभागाचे उपआयुक्त रोहिदास बहिरम यांनी नंदिनी नदीकिनारी पूररेषेत येणाया अनधिकृत बांधकामांची पाहणी केली.  सदर अनधिकृत बांधकामे पाडून टाकण्यासंबंधी नगररचना विभागाकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर तत्काळ अतिक्रमण विरोधी मोहीम राबविण्याची तयारी महापालिकेने चालविली आहे.मोजणीनंतर भिंतीचे कामग्रीनफिल्ड लॉन्सची पाडण्यात आलेली भिंत सहा ते आठ आठवड्यांत बांधून देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत. महापालिकेकडून आता सदर पाडलेल्या भिंतीचे मोजमाप करून त्याचे इस्टिमेट तयार केले जाणार असल्याचे सांगितले जात असून, त्यासाठी सुमारे ३० लाख रुपये खर्च अपेक्षित असल्याची चर्चा आहे. परंतु, महापालिकेचा एकूणच पवित्रा पाहता सदर भिंत बांधून दिली जाणार किंवा नाही याबाबत उलटसुलट चर्चा ऐकायला मिळत आहे.