आदिवासी भवनावर मोर्चा

संघर्ष समिती : पारधी समाजाला लाभ देण्याची केली मागणी

नाशिक : शहर व परिसरातील आदिवासी पारधी संवर्गातील वंचित लाभार्थ्यांना मंजूर असलेले कर्ज तसेच लाभ देण्याच्या मागणीसाठी मंगळवार (दि.८) महाराष्ट्र भटक्या व विमुक्त जाती संघाच्या वतीने निदर्शने करण्यात आली. तसेच आदिवासी विकास विभागातील समस्या व मनमानी कारभारावरून आदिवासी संघर्ष परिषदेच्या वतीने आदिवासी विकास विभागावर मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते.
दोन्ही संघटनांनी एकाच वेळी व एकाच ठिकाणी मोर्चा व निदर्शने केली. याबाबत भटक्या व विमुक्त जाती संघाच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आदिवासी पारधी संवर्गातील प्रलंबित असलेले व मंजूर असलेल्या प्रकरणांना गेल्या तीन वर्षांपासून अनुदान मिळत नसून तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेली ही कर्ज प्रकरणे न्यूक्लिअर निधीतून अदा करण्यात यावेत, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. भटक्या व विमुक्त जातीसंघाने वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही आदिवासी कार्यालयातून सर्वेक्षणाची कार्यवाही झालेली आहे. सिंहस्थ काळात हे अनुदान मिळण्याची शक्यता होती, परंतु या ना त्या कारणाने न्यूक्लिअर निधीतून अनुदान प्राप्त झालेले नाही. पारधी समाजाला मंजूर अनुदान व कर्ज मिळत नसल्याने समाजात नैराश्य आहे. त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न जटिल समस्या झाला आहे. त्यामुळे मानवतेच्या दृष्टिकोनातून हे अनुदान तत्काळ वितरीत करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी महाराष्ट्र भटक्या व विमुक्त जाती संघाचे पदाधिकारी निदर्शनात सहभागी झाले होते. त्याचप्रमाणे आदिवासी संघर्ष परिषदेच्या वतीनेही आदिवासी विकास आयुक्तालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. यावेळी आंदोलनात राजेश गायकवाड, अर्जुन गांगुर्डे, अवधूत धोमोडे, विशाल जाधव, कृष्णा मोरे, बाळासाहेब जाधव, प्रभाकर फसाळे आदि सहभागी झाले होते. (प्रतिनिधी)

विविध मागण्या : अधिकाऱ्यांविषयी तक्रारी
आदिवासी विकास विभागात वर्षानुवर्षे एकाच विभागात ठाण मांडून बसलेल्या व प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या तत्काळ बदल्या करण्यात याव्यात, वसतिगृह प्रवेशात स्थानिक आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात यावे, आश्रमशाळा व वसतिगृहावर कार्यरत कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना श्रेणीनिहाय गणवेशाचा रंग ठरवून देण्यात यावा, रोजंदारी कर्मचारी नियुक्त करताना स्थानिकांना प्राधान्य देण्याऐवजी मर्जीतील व्यक्तींची करण्यात आलेली भरती रद्द करण्यात यावी, यासह अन्य मागण्यांचा समावेश होता.