भाजीबाजार हटविण्याचा मार्ग मोकळा

भाजीबाजार हटविण्याचा मार्ग मोकळा

नाशिक : गोदाघाटावरील भाजीबाजार उठविण्यासंदर्भात महापालिकेने केलेला दावा जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश एऩ के.ब्रह्मे यांनी मान्य केला असून, मनपाच्या लाभात निकाल दिल्याची माहिती न्यायालयीन सूत्रांनी दिली आहे़ न्यायालयाच्या या निकालामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या दृष्टीने डोकेदुखी ठरलेला भाजीबाजार हटविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे़ दरम्यान, या निकालाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी गंगामाई भाजीबाजार मित्रमंडळास ३० जूनपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे़
गौरी पटांगणावरील भाजीविक्रेत्यांना महापालिकेने गत सिंहस्थ कालावधीत सुशोभिकरण व सुव्यवस्थेसाठी अतिक्रमण काढून घेण्यासंदर्भात नोटिसा दिल्या होत्या़ त्या विरोधात गंगामाई भाजीबाजार मित्रमंडळाने २००५ मध्ये जिल्हा न्यायालयातील कनिष्ठ न्यायालयात दावा दाखल करून महापालिकेच्या या नोटिसीवर मनाई हुकूम मिळावा, अशी विनंती केली होती़ गंगामाई मित्रमंडळाचा हा दावा न्यायालयाने मान्य करून भाजीबाजार उठविण्यास स्थगिती आदेश दिला होता़
२०११ साली नाशिक महापालिकेने अ‍ॅड व्ही़ व्ही़ पारख यांच्यामार्फत कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालाविरोधात जिल्हा न्यायालयात दावा दाखल केला होता. त्यावर सुनावणी होऊन कनिष्ठ न्यायालयाने गंगामाई मित्रमंडळाच्या बाजूने दिलेला निकाल रद्द केला़ दरम्यान, मनपाने गणेशवाडी येथील नियोजित भाजी मंडईच्या जागेवरील झोपडपट्टी हटवून तेथे सुमारे पाच ते सात कोटी रु पये खर्च करून सुसज्ज मंडई बांधून दिली़ तरीही विक्रेते या नवीन ठिकाणी जाण्यास तयार नाहीत़ गंगामाई मित्रमंडळाला दाद मागण्यासाठी ३० जूनपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे़