नाशिक : महापालिकेने १५ वर्षांपूर्वी गोरगरीब, आर्थिक दुर्बल कुटुंबीयांना नजरेसमोर ठेवून सुरू केलेल्या मोफत अंत्यसंस्कार योजनेचा लाभ सधन कुटुंबीयांकडूनही घेतला जात असल्याने या योजनेवर महापालिकेला दरवर्षी सुमारे दीड ते दोन कोटी रुपये मोजावे लागत आहेत. त्यामुळे, महापालिका प्रशासनाने आता या योजनेचा पुनर्विचार चालविला असून, नवी मुंबईच्या धर्तीवर आर्थिक दुर्बल, दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबीयांनाच अनुदान स्वरूपात कशाप्रकारे लाभ देता येईल, यावर अभ्यास सुरू केला आहे. सन २००३-०४ या आर्थिक वर्षात तत्कालीन स्थायी समितीचे सभापती विजय साने यांच्या संकल्पनेतून शहरातील अमरधाममध्ये मोफत अंत्यसंस्कार योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी महापालिकेने सुरुवातीला त्यासाठी ५० लाखांची तरतूद केली, तर नामको चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून काही रक्कम दान स्वरूपात मिळाल्यानंतर दानातून मिळणाऱ्या रकमेतूनच योजना पुढे चालू ठेवण्याचा संकल्प करण्यात आला होता. त्यासाठी नाशिक व पंचवटी अमरधाममध्ये दानपेट्याही बसविण्यात आल्या होत्या. गोरगरीब कुटुंबीयातील व्यक्तीचे निधन झाले असेल तर त्याला अंत्यविधीचे साहित्य मोफत पुरवायचे आणि सधन कुटुंबीयातील व्यक्ती असेल तर त्याने साहित्य घेताना त्याची रक्कम दान स्वरूपात पेटीत टाकायची, असा उद्देश ठेवण्यात आला होता. परंतु, मोफत अंत्यविधी योजनेचा लाभ सरसकट सुरू झाला आणि सधन कुटुंबीयांकडूनही मोफत साहित्य घेतले जाऊ लागल्याने महापालिकेला त्यावर दरवर्षी लाखो रुपये मोजावे लागत आहेत.सन २००३-०४ या आर्थिक वर्षात ४२ लाख ७८ हजार रुपये खर्च आला होता. मात्र, सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात हा खर्च १ कोटी ६२ लाख ७० हजारांवर जाऊन पोहोचला आहे. पूर्वी केवळ हिंदू धर्मीयांसाठीच ही योजना होती. परंतु, नंतर ती मुस्लिमांसह अन्य धर्मीयांसाठीही लागू करण्यात आली. महापालिकेने अमरधाममध्ये ठेवलेल्या दानपेट्यांमध्ये फारशी रक्कम जमा होत नाही. त्यातच या योजनेतून ठेकेदारांचेच खिसे भरले जात असल्याने महापालिका प्रशासनाने आता सदर योजनेचा पुनर्विचार सुरू केला आहे. सदर योजना बंद करून नवी मुंबईच्या धर्तीवर अनुदान देण्याचा विचार आहे.वादग्रस्त ठेकेमोफत अत्यसंस्कार योजनेंतर्गत आठ मण लाकूड, पाच गोवºया, पाच लिटर्स रॉकेल आदी साहित्य पुरविले जाते. त्यासाठी महापालिकेमार्फत दर निश्चित करून त्यानुसार ठेके दिले जातात. परंतु, वर्षानुवर्षापासून ठराविकच ठेकेदार याठिकाणी कार्यरत असून, ठेका घेण्यावरून अनेकदा वादविवाद झडलेले आहेत. काही ठेकेदारांचे प्रकरण न्यायालयातही गेले आहे. या योजनेत ठेकेदारांचेच खिसे भरले जात असल्याचा आरोप होत आला आहे. आता आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी महापालिका कारभारात त्यांच्या त्रिसूत्रीचा अवलंब सुरू केल्याने मोफत अंत्यविधी योजनेवर होणाºया खर्चाचीही आवश्यकता आता तपासून पाहिली जात आहे. सधन लोकांकडूनही सरसकट लाभ उठविला जात असल्याने या योजनेच्या मूळ उद्देशालाच तडा गेला आहे.अन्य महापालिकांकडून मागविली माहितीमहापालिकेने राज्यातील अन्य महापालिकांकडे अंत्यविधीसंबंधी काय योजना आहेत, याची माहिती नाशिक महापालिकेने मागविली आहे. त्यानुसार, नवी मुंबई महापालिका, पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिकांकडून माहिती प्राप्त झाली आहे. अन्य महापालिकांमध्ये मोफत अंत्यसंस्कार योजना राबविली जात नाही. नवी मुंबई महापालिकेमार्फत मात्र अंत्यविधीसाठी अनुदान दिले जाते. त्यात दहनासाठी २५० रुपये, दफनसाठी १५० रुपये, नवजात बालकासाठी ३० रुपये, तर डिझेल दाहिनीसाठी ६० रुपये अनुदान दिले जाते. गोरगरीब कुटुंबीयांसाठीच ही अनुदान योजना आहे. त्याच धर्तीवर नाशिक महापालिकेतही अनुदान योजना राबविण्याचा विचार सुरू आहे. नाशिक महापालिकेचे दरवर्षी या योजनेवर सुमारे दीड ते पावणेदोन कोटी रुपये खर्ची पडत आहेत. केवळ भावनेचा विषय म्हणून आजवर कुणीही या योजनेकडे गांभीर्याने बघितले नव्हते. परंतु, प्रशासनाने आता त्यावर गांभीर्याने विचार सुरू केला असून, सदर योजनेतून सुमारे एक कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
मोफत अंत्यसंस्कार योजनेचा पुनर्विचार सुरू; गेल्या पंधरा वर्षांत ११ कोटी रुपये खर्ची
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 23, 2018 00:48 IST