नाशिक : शहरातील स्मशानभूमींमध्ये नव्याने दोन विद्युत दाहिनी बसवितानाच जेथे विद्युत दाहिनी असेल त्याठिकाणची मोफत अंत्यसंस्कार योजना बंद करण्याच्या आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीच्या अंदाजपत्रकीय सभेत सदस्यांनी कडाडून विरोध दर्शविला. गोरगरिबांसाठी असलेल्या योजनेवर टाच आणू पाहणाऱ्या आयुक्तांच्या भूमिकेलाही सदस्यांनी आक्षेप नोंदविला. स्थायी समितीच्या विशेष अंदाजपत्रकीय सभेत मोफत अंत्यसंस्कार योजना यापुढेही कायम सुरू ठेवण्याबाबत सभागृहाने एकमत दर्शविले. सचिन मराठे यांनी सांगितले, गोरगरीब जनतेसाठी एक चांगली योजना म्हणून अन्य महापालिकांनीही तिचे कौतुक केले आणि आता आपण योजना बंद करणे चुकीचे ठरेल. शिवाय विद्युत दाहिनीवर अंत्यसंस्काराचा प्रश्न हा धार्मिक भावनेशी निगडीत असल्याने त्याबाबत सक्ती करता येणार नाही. त्यामुळे सदर योजना यापुढेही कायमस्वरूपी सुरू ठेवण्यात यावी, असे मराठे यांनी स्पष्ट केले. प्रा. कुणाल वाघ यांनी, महापालिकेने अगोदर स्मशानभूमीतील डिझेल शवदाहिन्यांमध्ये सुधारणा करावी, असा सल्ला दिला. अंत्यविधीचा प्रश्न हा धार्मिक भावना व सर्वसामान्यांशी जोडला गेला असल्याने योजना बंद करण्याच्या फंद्यात प्रशासनाने पडू नये. त्याऐवजी महापालिकेने ट्रस्ट स्थापन करून आयकर खात्याकडून ८० जी प्रमाणपत्र मिळवून त्या आधारे देणग्या जमा कराव्यात आणि त्यातून ही योजना सुरू ठेवावी, अशी सूचना केली. राहुल दिवे, वंदना बिरारी, शिवाजी गांगुर्डे यांच्यासह सर्वच सदस्यांनी योजना बंद करण्यात तीव्र विरोध दर्शविला.
मोफत अंत्यसंस्कार योजना बंद
By admin | Updated: February 25, 2015 00:56 IST