चारचाकी वाहन खरेदीचे ‘तीन-तेरा’ : मुदतीत एकही प्रस्ताव नाही

जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत समाजकल्याण विभागामार्फत बेरोजगार युवकांसाठी महत्त्वपूर्ण असलेली चारचाकी वाहन खरेदी योजना चालू आर्थिक वर्षात बारगळण्याची चिन्हे आहेत.

गणेश धुरी
नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत समाजकल्याण विभागामार्फत बेरोजगार युवकांसाठी महत्त्वपूर्ण असलेली चारचाकी वाहन खरेदी योजना चालू आर्थिक वर्षात बारगळण्याची चिन्हे आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना दिलेल्या १५ मार्चच्या मुदतीत एकही तालुक्याचा वाहन खरेदीचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे प्राप्त नसल्याचे वृत्त आहे.
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत चालू आर्थिक वर्षात चारचाकी वाहन खरेदीची योजना मंजूर करण्यात आली होती. या योजनेसाठी जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात सुमारे दोन कोटींची तरतूद धरण्यात आली आहे. प्रत्येक तालुक्यासाठी सुमारे सहा ते सात लाभार्थ्यांना वाहन खरेदीचा लाभ देण्यात येणार होता. त्यासाठी प्रत्येक लाभार्थ्यांकडून प्रतिज्ञापत्रावर आधी १ लाख ९८ हजार रुपयांची चारचाकी वाहन खरेदी करून त्यापोटी १० टक्के रक्कम अर्थात २० हजार रुपये लाभार्थ्याने संबंधित वाहन निर्मिती कंपनीकडे भरावयाची आहेत. इतकेच नव्हे तर खरेदी केलेल्या चारचाकी वाहनाचा विमाही लाभार्थ्यानेच भरावयाचा आहे. तसेच संपूर्ण १ लाख ९८ हजार रुपयांची चारचाकी वाहन खरेदी करून त्या खरेदीच्या पावत्या संबंधित तालुका पंचायत समितीकडे जमा करावयाच्या आहेत. तसेच त्या लाभार्थ्यांचे बॅँक खाते, आधार कार्ड क्रमांकही वाहन खरेदी पावतीसोबत जोडावयाचा आहे. यासाठी प्रत्येक तालुक्यातून आचारसंहितेपूर्वीच प्रस्ताव प्राप्त होऊन ११० लाभार्थ्यांच्या चारचाकी वाहन खरेदीला मंजुरी देण्यात आलेली आहे. मात्र मार्च सुरू होऊनही एकही पंचायत समितीकडून चारचाकी वाहन खरेदीचे पावतीसह प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या लेखा विभागाला प्राप्त झालेले नाहीत. शिवाय काही दिवसांपूर्वीच मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांना १५ मार्चच्या आत सर्व तालुक्यांचे चारचाकी वाहन खरेदीचे प्रस्ताव पाठविण्याची मुदत संपूनही अद्याप एकाही तालुक्याकडून चारचाकी वाहन खरेदीचे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेले नाहीत. त्यामुळे या योजनेचा निधी आता पुढील आर्थिक वर्षात वापरण्याची वेळ समाजकल्याण विभागावर येण्याची शक्यता आहे. नवीन आर्थिक वर्षात त्यासाठी समाजकल्याण विभागाला सर्वसाधारण सभेत ही योजना राबविण्यास मंजुरी घ्यावी लागेल.