सिन्नर-शिर्डी रस्ता होणार चौपदरी

साईभक्तांचा प्रवास होणार सुकर : राष्ट्रीय महामार्ग अधिकाऱ्यांकडून पाहणी

 सिन्नर : सिन्नर- शिर्डी या चौपदरीकरणाला तत्वत: मंजूरी मिळाल्यानंतर या रस्त्याच्या कामाचा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी हालचालींना वेग आला आहे. खासदार हेमंत गोडसे, आमदार राजाभाऊ वाजे यांच्यासह राष्ट्रीय महामार्गाच्या अधिकाऱ्यांनी सिन्नर ते शिर्डीपर्यंत रस्त्याची पाहणी करुन प्रस्ताव बनविण्याच्या कामाला प्रारंभ केला आहे. सुमारे ६० किलोमीटर रस्त्याच्या चौपदरीकरणामुळे साईभक्तांचा प्रवास सुकर होईल अशी अपेक्षा आहे.
गेल्या चार वर्षांपूर्वी आघाडी शासनाच्या काळात तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ, माजी आमदार माणिकराव कोकाटे यांच्या प्रयत्नातून सिन्नर-शिर्डी रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्यात आले होते. आता भाजप-सेना शासनाच्या काळात या मार्गाचे चौपदरीकरण करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. चौपदरीकरणाच्या कामाला रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांनी तत्वत: मंजूरी दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर डांबरीकरण व कॉक्रीटीकरण असे ६० किलोमीटर मार्गाच्या खर्चाचे प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर केले जाणार असल्याचे खासदार हेमंत गोडसे यांनी सांगितले.
बुधवारी सकाळी खासदार गोडसे, आमदार वाजे यांच्यासह या राष्ट्रीय महामार्गाचे प्रकल्प अधिकारी पी. जी. कोडसकर, अभियंता धनू झोडगे, सुनील पवार यांनी गुरेवाडी बायपासपासून या प्रस्तावित महामार्गाची नकाशानुसार पाहणी करण्यास प्रारंभ केला. गुरेवाडीनंतर मुसळगाव एमआयडीसीत होणाऱ्या फ्लायओव्हर बाबत अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करण्यात आली. सुमारे पाचशे मीटर लांबीचे दोन फ्लायओव्हर असणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. त्यानंतर वडांगळी फाट्यावरील वाहनांची वर्दळ लक्षात घेता याठिकाणी अंडरपास करण्यावर चर्चा करण्यात आली. सुमारे ६० किलोमीटरच्या या महामार्गावर दातली, पांगरी, वावी व पाथरे येथे अंडरपास असणार आहेत. पुढे अहमदनगर जिल्ह्णात दर्डे, झगडेफाटा, सावळीविहिरमार्गे आवश्यक त्याठिकाणी अंडरपास बनविऱ्यात येणार आहे. नाशिक-अहमदनगरच्या सरहद्दीवर दर्डे गावाजवळ महामार्गाखालून गोदावरी उजवा कालवा जातो. याठिकाणी अपघाताचे प्रमाण जास्त आहे. त्यासाठी रस्ता उचलला जाणार असून अपघात टाळण्यासाठी उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. महामार्गावरील जास्तीत जास्त वळणे दूर करुन रस्ता सरळ करण्याच्यादृष्टीने प्रस्ताव केला जात आहे.
या ६० किलोमीटरच्या डांबरीकरणाच्या कामासाठी ९५० कोटी रुपये तर कॉक्रीटीकरणाच्या कामासाठी १२५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षीत असून तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर रस्त्याचे डांबरीकरण की कॉक्रीटीकरण हे निश्चित होणार आहे. लवकरच या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता मिळेल असा विश्वास खासदार गोडसे यांनी व्यक्त
केला. (वार्ताहर)