शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शेतकऱ्यांना मदत कधीपर्यंत मिळणार? DCM एकनाथ शिंदेंनी दिली आनंदाची बातमी; बळीराजाची दिवाळी गोड होणार!
2
यावेळी बिहारमध्ये चार-चार दिवाळी उत्सव, किती जागा जिंकणार NDA? अमित शाह यांनी सेट केलं टार्गेट; राहुल-तेजस्वी यांच्यावरही बरसले
3
“आई कृपा कर, सरकारला बुद्धी दे!”; बाळासाहेब थोरातांचे मोहटादेवी चरणी साकडे, नुकसानीची पाहणी
4
“सोनू सूद पंजाबच्या मदतीला धावला, मराठी कलावंतांनी मराठवाड्याला मदत करावी”: अमोल मिटकरी
5
“भाजपाला प्रशासन चालवता येत नाही, CM सहायता फंडाबाबत फडणवीसांनी बोलू नये”; ठाकरेंचा पलटवार
6
महाराष्ट्रावर प्रचंड मोठे संकट असताना पंतप्रधान का फिरकले नाहीत? काँग्रेसचा सवाल
7
कंटाळा आला म्हणून मुलींनी मागवले ऑनलाइन जेवण; मद्यधुंद आईला राग अनावर, लेकींना बेदम मारहाण
8
३० सेकंदात रुग्णवाहिका तिथून निघून गेली; आरोपी गगनप्रीत कौरला जामीन मंजूर, कोर्टाने काय म्हटले?
9
१ ऑक्टोबरपासून लागू होणार ट्रेन तिकीट बुकींगचा नवा नियम, झटपट आटोपून घ्या हे काम, अन्यथा...
10
“पूरग्रस्तांचे संसार पुन्हा उभे करण्यासाठी सर्वस्व पणाला लावू”; अजित पवारांचा VCद्वारे संवाद
11
नवरात्रात सोनं खरेदी करणं झालं अवघड! सर्वकालीन उच्चांकी पातळीच्या अगदी जवळ जाऊन पोहोचलं; चेक करा 'लेटेस्ट रेट'
12
जॉन अब्राहमच्या 'फोर्स ३'मध्ये साउथच्या या प्रसिद्ध अभिनेत्रीची झाली एन्ट्री, जाणून घ्या कोण आहे ती?
13
Dombivli Video: हात सोडला अन् ११व्या मजल्यावरून तरुण कोसळला; डोंबिवलीतील घटनेचा व्हिडीओ
14
दुहेरी हत्येच्या प्रयत्नाने दिल्ली हादरली, पतीने पत्नी आणि मुलावर झाडल्या गोळ्या 
15
'सोनम वांगचुकच्या संपर्कात पाकिस्तानी नागरिक, बांगलादेशातही गेले'; पोलिसांचा धक्कादायक खुलासा
16
संविधान रक्षणासाठी काँग्रेस काढणार दीक्षाभूमी ते सेवाग्राम ‘संविधान सत्याग्रह पदयात्रा’
17
"आम्ही जगायचं की नाही, मुख्यमंत्र्यांनी सांगावं"; लक्ष्मण हाकेंचा संतप्त सवाल, हल्ल्याचा सगळा घटनाक्रम सांगितला
18
“PM केअर फंडात महाराष्ट्राचाही पैसा, ५० हजार कोटींची मदत जाहीर करावी”; उद्धव ठाकरेंची मागणी
19
“संकट आले तेव्हा आम्ही पंचांग काढून बसलो नाही, सरकारने सरसकट कर्जमाफी द्यावी”: उद्धव ठाकरे
20
लिव्हिंग रुम, किचन अन् बेडरुम! 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा'मधील 'सावत्या'ने खूपच सुंदर सजवलंय मुंबईतील आलिशान घर

महापालिकेच्या नोटिसींविरोधी माजी महापौर न्यायालयात

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 30, 2018 00:02 IST

गोदावरी नदीकिनारी माजी महापौर प्रकाश मते यांच्या मालकीच्या असलेल्या केनिंगस्टन क्लबची रिटेनिंग वॉल गोदापात्रात पडल्याने अग्निशामक दलापासून ते बांधकाम-पर्यावरण विभागाने बजावलेल्या नोटिसींविरोधात मते यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, बुधवारी (दि.३०) याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.

नाशिक : गोदावरी नदीकिनारी माजी महापौर प्रकाश मते यांच्या मालकीच्या असलेल्या केनिंगस्टन क्लबची रिटेनिंग वॉल गोदापात्रात पडल्याने अग्निशामक दलापासून ते बांधकाम-पर्यावरण विभागाने बजावलेल्या नोटिसींविरोधात मते यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, बुधवारी (दि.३०) याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.  महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने दि. २१ मे रोजी गोदावरी नदीकिनारी निळ्या पूररेषेत असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली होती. मात्र, त्यामध्ये माजी महापौर प्रकाश मते यांच्या मालकीच्या असलेल्या ग्रीनफिल्ड लॉन्सची संरक्षक भिंत उच्च न्यायालयाचा स्थगिती आदेश असतानाही पाडून टाकली होती. त्यामुळे मते यांनी उच्च न्यायालयात पुन्हा धाव घेत न्यायालयाच्या निदर्शनास सदर बाब आणून दिली. यावेळी न्यायालयाने आयुक्तांना हजर राहण्याचे आदेश केले. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीत आयुक्तांनी झाल्या प्रकाराबाबत माफी मागत सदर संरक्षक भिंत पुन्हा बांधून देण्याची ग्वाही दिली. दरम्यान, ज्या दिवशी उच्च न्यायालयात माफी मागण्याची नामुष्की ओढवली त्याच दिवशी सायंकाळी महापालिकेच्या अग्निशमन विभागासह बांधकाम व पर्यावरण विभागाने प्रकाश मते यांच्या मालकीच्या पण चांदशी शिवारात असलेल्या केनिंगस्टन क्लबची रिटेनिंग वॉल गोदापात्रात पडून त्यामुळे महापालिकेने बांधलेल्या गॅबियन वॉलचे नुकसान झाल्याबद्दल १ कोटी ४० लाख रुपये नुकसानभरपाईची नोटीस बजावली.  महापालिकेने बजावलेल्या या नोटिसींविरुद्ध मते यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, याचिकेवर बुधवारी (दि.३०) सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. मंगळवारी महापालिकेकडून त्याबाबत उत्तर देण्याची तयारी सुरू होती.संरक्षक भिंतीचे भवितव्य अधांतरीमहापालिकेने उच्च न्यायालयाचा स्थगिती आदेश असतानाही संरक्षक भिंत पाडून टाकली म्हणून न्यायालयाने सदर भिंत पुन्हा बांधून देण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. मात्र, सदर संरक्षक भिंत ही महापालिकेने बांधून दिली तरी ती अतिक्रमित म्हणून पुन्हा पाडून टाकण्याची कारवाई महापालिकेकडून होऊ शकते, अशी चर्चा सुरू आहे. आता उच्च न्यायालय याबाबत नेमका काय आदेश देते, याकडे महापालिकेसह याचिकाकर्त्याचेही लक्ष लागून आहे.

टॅग्स :Nashik municipal corporationनाशिक महानगर पालिका