यावल प्रकल्पबाधितांचा वन विभागाला घेराव

लोकसंघर्ष मोर्चाचे आंदोलन सुरू

  नाशिक : यावल (जि. जळगाव) अभयारण्यातील सहा गावांतील सुमारे ७०० आदिवासी बांधवांचे वनहक्क जमिनींचे दावे असताना, प्रत्यक्षात फक्त १९ दावे मंजूर झाले असून, उर्वरित आदिवासी बांधवांवर अन्याय झाल्याचे कारण देत हे प्रस्ताव विलंबित का? तसेच या प्रकल्पातील बाधितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सोमवारी (दि. ८) नाशिक येथील वनसंरक्षक (वन्यजीव) कार्यालयाबाहेर लोेकसंघर्ष मोर्चाच्या वतीने ठिय्या आंदोलन सुरू करण्यात आले. रात्री उशिरापर्यंत हे आंदोलन सुरूच होते. ९ वाजेच्या सुमारास वनसंरक्षक एस. व्ही. रामाराव आंदोलनकर्त्याशी चर्चा करण्यासाठी आले. त्यांची रात्री उशिरापर्यंत चर्चा सुरू होती. सकाळी ११ वाजेपासून लोकसंघर्ष मोर्चा आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांनी वनसंरक्षक कार्यालयास घेराव घातला. चर्चेसाठी वनसंरक्षक उपलब्ध नसल्याने रात्री उशिरापर्यंत ठिय्या कायम होता. वनसंरक्षकांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, वननिवासी (वनहक्काची मान्यता) अधिनियम २००६ व नियम २००८ अस्तित्वात आला. या कायद्याची जनपक्षीय अंमलबजावणी होत नाही म्हणून सुधारणा नियम २०१२ ही अस्तित्वात आले. या कायद्यांतर्गत वनांमध्ये राहणाऱ्या व वनांवर अवलंबून असलेल्या आदिवासींचे व्यक्तिगत व सामुदायिक दावे पात्र करण्याचा व निश्चित करण्याचा कायदा अमलात आला. यावल अभयारण्यातील सहा गावांतील सुमारे ७०० आदिवासी वनहक्कांचे दावे मंजुरीसाठी असताना, अवघे १९ दावेच मंजूर करण्यात आल्याने आदिवासी बांधवांवर अन्याय असल्याचे कारण देत लोकसंघर्ष मोर्चाच्या वतीने वनसंरक्षक विभागाला घेराव घालण्यात आला. यावेळी आंदोलनात लोकसंघर्ष मोर्चाच्या प्रतिभा शिंदे, पन्नालाल मावळे, चंद्रसिंग पावरा, पंडू बारेला, दिनू बारेला, लालसिंग बारेला, अश्विनी ठाकरे आदि सहभागी झाले होते. (प्रतिनिधी)