त्रयस्थ कंपनीमार्फत फेरसर्वेक्ष

त्रयस्थ कंपनीमार्फत फेरसर्वेक्ष

नाशिक : छत्तीसगढहून महाराष्ट्रात आणण्यात येणाऱ्या विजेसाठी नॅशनल पॉवर ग्रीडच्या वतीने टाकण्यात येणाऱ्या उच्च दाब वाहिन्यांच्या कामाला शेतकऱ्यांनी विरोध कायम ठेवल्याने त्यावर तोडगा काढण्यासाठी त्रयस्थ कंपनीमार्फत फेरसर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, तोपर्यंत काम स्थगित करण्याची सूचना नॅशनल पॉवर ग्रीडचे अध्यक्ष आर. एन. नाईक यांनी दिल्या आहेत. चार महिन्यांपासून शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे बंद पाडण्यात आलेले काम सुरू करण्यापूर्वी विरोध असलेल्या शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून घेण्याची सूचना जिल्हा प्रशासनाने नॅशनल पॉवर ग्रीडला केली होती. त्यानुसार सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेतकरी व कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक प्रभारी जिल्हाधिकारी भानुदास पालवे यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आली. या बैठकीत शेतकऱ्यांनी आपला विरोध कायम ठेवून बागायती क्षेत्रातून वीज वाहिनी नेण्यापेक्षा जिरायती व वन खात्याच्या ताब्यातील जागेतून टॉवर्स व वाहिनी नेण्यात यावी, अशी सूचना केली. ज्या मार्गावरून वाहिनी जाणार आहे त्या मार्गावर सर्वत्र द्राक्ष पिके असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यावर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी कमीत कमी नुकसान कसे होईल यावर लक्ष दिले जाईल, असे आश्वासन दिले; परंतु शेतकऱ्यांचे समाधान झाले नाही. शिरवाडे वणी येथील एका शेतकऱ्याच्या शेतातून वाहिनी गेल्यानंतर त्या शेतकऱ्यांचे संपूर्ण पीक उद््ध्वस्त झाल्याचे उदाहरण देण्यात आले. त्याच बरोबर वीज तारा ओढण्यासाठी लावण्यात येणारी यंत्रसामुग्री व कामकारांच्या वर्दळीनेदेखील शेतीचे नुकसान होईल हे पटवून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यामुळे कंपनीने पर्यायी जागेचा विचार करून काम करावे, अशी मागणी करण्यात आली.
यावेळी कंपनीची बाजू मांडताना अध्यक्ष आर. एन. नाईक यांनी, छत्तीसगढ येथे उत्पादित करण्यात येणारी वीज महाराष्ट्रात आणण्याचे काम केले जात असून, त्याचा लाभ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनाच होणार आहे. त्यामुळे काम करायचे की नाही हे शेतकऱ्यांनी ठरवावे व त्यासाठी पर्यायी मार्ग किंवा तडजोड करण्याची भूमिका ठेवावी, असे आवाहन केले. त्यावर शेतकऱ्यांनी सुचविलेला मार्ग व कंपनीचा मार्ग तपासून पाहण्यासाठी गुजरातच्या कंपनीची नेमणूक करून नव्याने सर्वेक्षण करण्यात येईल. तटस्थ यंत्रणेने केलेल्या या सर्वेक्षणाचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केल्यानंतर पुन्हा एकवार कंपनी, शेतकऱ्यांची बैठक घेण्याचे निश्चित करण्यात आले. (प्रतिनिधी)