प्रशासनाच्या संभ्रम आदेशाने ग्रामसभांवर फुली

ग्रामपंचायतींनी वर्षातून चार ग्रामसभा घेण्याचा नियम असून, गेल्या वर्षभरापासून कोरोनाने ठाण मांडल्यामुळे या ग्रामसभांवर गंडांतर आले होते. यंदा मात्र कोरोनाचे रुग्ण काहीसे कमी झाल्यामुळे १५ ऑगस्टला ग्रामसभा घ्यावी की नाही, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला असता, जिल्हा परिषद प्रशासनाने शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले होते. त्यानुसार, कोविड नियम व पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या याचा विचार करून, त्या-त्या जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी याबाबतचा निर्णय घेण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या होत्या. त्यानुसार, जिल्हा परिषदेने शुक्रवार (दि. १३) रोजी सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून ग्रामसभा घेण्याबाबत कळविले. त्यात प्रामुख्याने ज्या ग्रामपंचायतीत कोरोना रुग्ण नाहीत, तसेच पॉझिटिव्ह रेट कमी आहे, अशा ठिकाणी ग्रामसभा घेण्यात यावी, ग्रामसभा आयोजित करताना मास्क, सॅनिटायझर, सुरक्षित अंतर याबाबत दक्षता घेण्यात यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला सर्व ग्रामपंचायतींना प्रशासनाचे आदेश प्राप्त झाले. त्यामुळे इतक्या कमी कालावधीत ग्रामसभा घेणे अशक्य असल्याचे कारण पुढे करतानाच जिल्ह्यात ग्रामीण पोलिसांचे जमावबंदी व संचारबंदी आदेश लागू केले असल्याने ग्रामसभा कशी घ्यावी, असा पेच ग्रामसेवकांना पडला. शिवाय ग्रामसभेसाठी गर्दी झाल्यास कायद्याचा भंग झाल्यास जबाबदार कोण, असा प्रश्नही उपस्थित करून तशी विचारणाही ग्रामसेवक संघटनेने प्रशासनाकडे केली असता, ऐनवेळी ऑनलाइन ग्रामसभा घेण्याचे आदेश देण्यात आले. परंतु ग्रामीण भागात तेही अशक्य असल्याने ग्रामसेवकांनी थेट ग्रामसभांवरच फुली मारली आहे.

चौकट===

मंत्री-प्रशासनात बेबनाव

स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी १५ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या ग्रामसभांना स्थगिती देण्यात आल्याचे जाहीर केले हाेते. त्याचवेळी प्रशासनाकडून मात्र ग्रामसेवकांना ऑनलाइन ग्रामसभा घेण्याचे आदेश पारित करण्यात आले होते. त्यामुळे मंत्री मोठा की प्रशासन, असा प्रश्न ग्रामसेवकांना पडला व ग्रामसभांचा निर्णय गुंडाळावा लागला