पाच हजार व्यापारी बेपत्ता

पाच हजार व्यापारी बेपत्ता

नाशिक : व्यापारी-व्यावसायिकांचा असहकार आणि शासनाची प्रतिकूल भूमिका या दुष्टचक्रात अडकलेल्या महानगरपालिकेच्या खजिन्यात मार्चअखेर सरचार्जसह ६७५ कोटी रुपये एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) जमा झाला आहे. पालिकेने एलबीटीची थकबाकी आणि विवरणपत्र मुदतीत दाखल न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरुद्ध कारवाईची मोहीम वेळोवेळी राबविली; परंतु मार्चअखेर १७ हजार ५९२ व्यापारी-व्यावसायिकांनीच विवरणपत्र दाखल करत एलबीटीला प्रतिसाद नोंदविला आहे.
सुमारे पाच हजार व्यापाऱ्यांच्या अपूर्ण पत्त्यामुळे महापालिकेने आता त्यांची शोधमोहीम राबविण्याचे ठरविले असून, विक्रीकर खात्याकडून माहिती संकलित करून संबंधितांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.महापालिकेने सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात ७२० कोटी एलबीटी वसुलीचे उद्दिष्ट समोर ठेवले होते. परंतु गेल्या आर्थिक वर्षात व्यापाऱ्यांनी पुकारलेला असहकार आणि शासनाचीही एलबीटी रद्द करण्याबाबतची भूमिका यामुळे महापालिकेच्या वसुलीवर परिणाम होत गेला. महापालिकेला सुरुवातीला प्रतिमाह ५२ ते ५४ कोटी रुपये एलबीटी वसूल झाला. दिवाळीच्या दरम्यान वसुली ६३ कोटी रुपयांपर्यंत जाऊन पोहोचली होती. नोव्हेंबरनंतर महापालिकेने एलबीटीची थकबाकी व मुदतीत विवरणपत्र दाखल न करणाऱ्या व्यापारी-व्यावसायिकांविरुद्ध कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आणि सुमारे साडेसात हजार व्यावसायिकांना नोटिसा बजावतानाच हजाराहून अधिक व्यापाऱ्यांची बॅँक खाती सील केली होती. मात्र, व्यापारी महासंघाच्या आंदोलनाच्या पवित्र्यामुळे मुख्यमंत्र्यांकडून आयुक्तांना सांगावा आल्याने महापालिकेने कारवाई स्थगित केली होती. तरीही ३१ मार्चअखेर १७ हजार ५९२ व्यापाऱ्यांनी विवरणपत्र दाखल करत एलबीटीला प्रतिसाद दिला आहे. मात्र, पाच हजार व्यापाऱ्यांना बजावलेल्या नोटिसा अपूर्ण पत्त्यामुळे परत आल्या असून, महापालिकेने आता त्यांची शोधमोहीम राबविण्याचे ठरविले आहे. एलबीटी लागू झाल्यानंतर विक्रीकर विभागाने १६ हजार व्यापारी-व्यावसायिकांची यादी महापालिकेला सादर केली होती. या यादीत अनेक त्रुटी आढळून आल्याने महापालिका वर्षभर चाचपडतच राहिली आहे. आता अपूर्ण पत्त्यामुळे पालिकेच्या रडारवर न आलेल्या व्यापाऱ्यांची पूर्ण माहिती विक्रीकर विभागाकडून मिळविण्यात येणार असून, त्यानंतर संबंधितांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे उपआयुक्त हरिभाऊ फडोळ यांनी सांगितले.