पाच महिन्यांत ७९ सराईत गुंडांभोवती ‘मोक्का’चा आवळला फास

---

नाशिक : खून, बलात्कार, दरोडे, दंगल यासारखे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे वारंवार करणाऱ्या सराईत गुंडांच्या टोळ्यांविरुद्ध पोलीस आयुक्तांनी ‘मोक्का’चे हत्यार उपसले आहे. अवघ्या पाच महिन्यांत दीपक पांडेय यांनी चार टोळ्यांमधील ७९ सराईत गुन्हेगारांना महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंध कायद्याचा (मोक्का) दणका दिला आहे. यामुळे गुन्हेगारांच्या टोळ्यांमध्ये दहशत निर्माण झाली आहे. आतापर्यंत सुमारे ६१ संशयितांना बेड्या ठोकल्या आहेत.

---

नाशिक शहर व परिसरात कुठल्याही प्रकारे कायदा सुव्यवस्थेला धोका निर्माण करणाऱ्यांची गय केली जाणार नसल्याचे दीपक पांडेय यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे. दोन महिन्यांपूर्वी भूमाफियांच्या टोळीने नियोजनबद्ध पद्धतीने कट रचून आनंदवलीत एका वृद्ध भूधारकाची निर्घृणपणे हत्या केली होती. याप्रकरणी पांडेय यांनी स्वतः लक्ष घालत तपासाला वेळोवेळी दिशा दिली. वेगवेगळ्या बाबी शोधून हाती लागणाऱ्या धागेदोऱ्यांची शृंखला जोडत भूमाफियांची टोळी यामागे असल्याचे उघडकीस आणले. यामध्ये एका राजकीय पक्षाचा पदाधिकारी असलेल्या संशयित रम्मी राजपूतसह त्याच्या २० साथीदारांच्या टोळीविरुद्ध पांडेय यांनी मोक्कानुसार कारवाई केली आहे. या कारवाईने भूमाफियांचे धाबे दणाणले आहेत. या टोळ्यांमधील हाती लागलेल्या गुंडांची चौकशी सुरु असून यामध्ये त्यांचे अजून साथीदार समोर येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

पाच महिन्यांत एका पाठोपाठ एक टोळ्यांविरुद्ध मोक्काचा फास आवळला गेला. खून, बलात्कार, दंगलीत सहभागी असलेल्या चार मोठ्या टोळ्यांची ‘कुंडली’ काढत पांडेय यांनी त्यांच्यावर मोक्का लावला. त्यात एका टोळीत २३, दुसऱ्यामध्ये १५, तिसऱ्या टोळीत २१ तर चौथ्या टोळीत २० सराईत गुंडांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे यातील पहिल्या टोळीतील २३ तर दुसऱ्या टोळीतील ९ संशयित आरोपी तर ११ संशयितांना अटक करण्यात आली आहे. भूमाफियांच्या टोळीतील १८ संशयित आरोपी गजाआड केले आहेत.

----इन्फो----

....काय आहे ''मोक्का''

राज्यात संघटित गुन्हेगारी फोडून काढण्यासाठी ''मोक्का'' कायद्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या विशेष कायद्यात लवकर जामीन होत नाही. या खटल्याची सुनावणी विशेष न्यायालयात होते. या कायद्यात गुन्हेगारांना सिद्ध करावे लागते की गुन्हा आम्ही केलेला नाही. यासाठी गुन्हेगारांवर दबाव वाढत जातो. शिक्षेची शक्यता पाचपटीने वाढलेली असते. पळवाटांची संधी खूप कमी असते. पाचपेक्षा अधिक वर्षे यामध्ये गुन्हेगारांना कारावासाची शिक्षा होते. प्रत्यक्ष गुन्ह्यात सहभाग आणि टोळीतील सहभाग विचारात घेऊन कारवाई केली जाते. या कायद्याची तरतूद बहुतांश राज्यात आहे.

--

----/

इन्फो

''व्हाईट कॉलर'' गुन्हेगारांना धडकी

शहरामध्ये संघटित भूमाफियांची वाढती दहशत आणि लोकांचे फ्लॅट, प्लॉट बळजबरीने बळकावून स्वतःचे आर्थिक हित साधण्याचे ''उद्योग'' अलीकडे वाढले आहेत. भूमाफियांकडून कट कारस्थाने करून खून, अपहरण, प्राणघातक हल्ले, जीवे मारण्याची धमकी देण्यासारखे गुन्हेही केले जाऊ लागल्यामुळे ''खाकी''ची पकड सैल होत चालली की काय अशी शंका घेतली जाऊ लागली होती.

भूधारक रमेश मंडलिक हत्या प्रकरणात शहर पोलिसांनी केलेल्या मोक्काच्या कारवाईने शहरातील गुन्हेगारांसह भूमाफिया म्हणून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे सक्रिय असलेल्या व्हाईट कॉलर गुन्हेगारांच्याही पायाखालून वाळू सरकली.

--

--कोट----

''मोक्का''ची कारवाई ही खूपच कडक असते. या कारवाईनंतर गुन्हेगारांना मोकळीक मिळत नाही. मोक्काची प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट व गुंतागुंतीची असते. त्यासाठी खूप बारकावे तपासून घ्यावे लागतात. मोक्का लागला की जामीन मिळणे अवघड होते. गुन्ह्याचा तपास सहायक पोलीस आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे दिला जातो. खुनाच्या गुन्ह्यात संशयितांना काही महिन्यानंतर जामीन मिळतो; मात्र मोक्का कारवाईत तसे होत नाही. गुन्हेगारांच्या मुसक्या कायमस्वरूपी बांधण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे कायदेशीर शस्त्र पोलिसांकडे आहे. शहरात फोफावणारी संघटित गुन्हेगारी, भूमाफियांची दहशत, खंडणी वसुली, दरोड्यांसारखे गुन्हे रोखण्यासाठी अशाप्रकारे कारवाई नियमितपणे केली जाणार आहे.

- दीपक पांडेय, पोलीस आयुक्त, नाशिक