आधी लग्न रायबाचे.. मग कोंढाण्याचे...

अजब सरकार : ना पद निर्मिती, ना नोकर भरती फक्त निवडणुकीची घाई

नाशिक : राज्यातील २४ जिल्ह्यातील ६७ ग्रामपंचायतींचे नगरपंचायतीत रूपांतर करण्यासाठी घेण्यात येत असलेली निवडणुकीची तयारी अंतिम टप्प्यात येऊन आणखी एक महिन्यानी नव नियुक्त पदाधिकाऱ्यांकडून नगरपंचायतीचा पदभारही स्वीकारला जाणार असला तरी, प्रत्यक्षात अस्तित्वात येऊ पाहणाऱ्या नगरपंचायतींची अवस्था मात्र ग्रामपंचायतींसारखीच राहील यात तिळमात्र शंका नाही. कारण नगरपंचायतीचा कारभार हाकण्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा सरकारलाच विसर पडला असून, त्या करण्यापूर्वीच लोकप्रतिनिधींच्या हाती सत्ता सुपूर्द करण्याचा प्रकार म्हणजे ‘आधी लगीन कोंढाण्याचे’ ऐवजी ‘रायबाचे’ असेच म्हणावे लागणार आहे.
वाढत्या लोकसंख्येच्या निकषाच्या आधारे आघाडी सरकारच्या काळातच मोठ्या ग्रामपंचायतींचे नगरपंचायतीत रूपांतर करण्याचा निर्णय घेऊन विद्यमान सरकारने त्यासाठी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे.येत्या महिन्यात या नगरपंचायतींचा कारभार नव नियुक्त लोकप्रतिनिधींच्या हाती बहुधा सोपविलाही जाईल परंतु हे करत असताना सरकारने निव्वळ कमालीची राजकीय घाई चालविल्याची शंका यावी अशी परिस्थिती आहे. मोठ्या म्हणून गणल्या गेलेल्या व सध्या निवडणुकीला सामोरे जात असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी राज्य सरकारने एक छदामही नगरपालिका विभागाला उपलब्ध करून दिलेला नाही, उलट ग्रामपंचायतींमध्ये शिल्लक असलेल्या रकमेतून निवडणूक खर्च भागविण्याची सूचना करण्यात आलेली असून, ज्या ग्रामपंचायती सधन आहेत, त्यांच्या निवडणूक खर्चासाठी तजवीज होऊ शकलेली आहे; मात्र आदिवासी भागातील ग्रामपंचायतींमध्ये नाममात्र घरपट्टी, पाणीपट्टी भरण्याची भ्रांत असल्यामुळे या ठिकाणच्या निवडणुकांसाठी येणारा लाखोंचा खर्च कसा भागवावा असा प्रश्न निवडणूक अधिकाऱ्यांना पडला आहे. शिवाय शिल्लक असलेला निधी निवडणुकीवर उधळल्यानंतर नगरपंचायतीतील रहिवाश्यांना उपलब्ध करून द्यावयाच्या मूलभूत सुविधांसाठी निधी कोठून उपलब्ध करायचा असा प्रश्नही या अधिकाऱ्यांना भेडसावू लागला आहे.
नगरपंचायतींमध्ये रूपांतर झालेल्या ग्रामपंचायतींचा पदभार सध्या अध्यक्ष म्हणून तालुका तहसीलदारांकडे सोपविण्यात आलेला असून, व्यवस्थापक म्हणून शासनाने तीन महिन्यांपूर्वी काही नगरपालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त पदभार सोपविला होता, परंतु त्यापैकी एकाही मुख्याधिकाऱ्याने ग्रामपंचायतींना हजेरी लावून अस्तित्वात येणाऱ्या नगरपंचायतीच्या कारभाराविषयी व्यवस्था केलेली नाही. उलट प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकाची सेवाही ग्रामविकास खात्याने आपल्याकडे वर्ग करून घेत ग्रामपंचायतींना वाऱ्यावर सोडले. त्यामुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून कंत्राटी पद्धतीने भरलेल्या अल्पशिक्षित कर्मचाऱ्यांकडून ग्रामपंचायतींचा कारभार हाकला जात असून, अस्तित्वात येणाऱ्या नवीन नगरपंचायतींच्या कायद्यानुसार कोणत्या कर्मचाऱ्यांकडून कामे करवून घ्यायची असा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. ना पदांची निर्मिती ना नोकर भरती, ना मुख्याधिकारी, ना आरोग्याधिकारी, घरपट्टी, पाणीपट्टी वसुलीबरोबरच जन्ममृत्यूची नोंद व स्वच्छता, पाणीपुरवठ्याबरोबर अग्निशमन दलाचीही वानवा आहे. पदाधिकाऱ्यांना दालन नाही, सदस्यांना सभागृह नाही, वीज, स्वच्छतागृहाचा तर पत्ताच नाही अशा एक नव्हे तर अनेक समस्यांचा डोंगर या अस्तित्वात येऊ पाहणाऱ्या नगरपंचायतींसमोर उभा आहे, त्यामुळे लोकशाहीमार्गाने लोकनियुक्त पदाधिकाऱ्यांनी हाती सत्ता घेतली तरी, नगरपंचायतींची अवस्था ग्रामपंचायतींसारखीच राहील अशी परिस्थिती आहे.