आर्थिक सक्षम पालकांनी शंभर टक्के शुल्क द्यायला हवे - संस्थाचालकांची अपेक्षा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 5, 2021 04:18 IST2021-09-05T04:18:53+5:302021-09-05T04:18:53+5:30

नाशिक : पीटीएने ठरवलेली फी घेण्याचा शाळांना अधिकार असून त्यावर सरकारने कोणतीही करवाई करू नये, अशी शिक्षण संस्थाचालकांची मागणी ...

Financially capable parents should pay a hundred percent fee - the institution expects | आर्थिक सक्षम पालकांनी शंभर टक्के शुल्क द्यायला हवे - संस्थाचालकांची अपेक्षा

आर्थिक सक्षम पालकांनी शंभर टक्के शुल्क द्यायला हवे - संस्थाचालकांची अपेक्षा

नाशिक : पीटीएने ठरवलेली फी घेण्याचा शाळांना अधिकार असून त्यावर सरकारने कोणतीही करवाई करू नये, अशी शिक्षण संस्थाचालकांची मागणी आहे. कोरोनाकाळात काही विद्यार्थ्यांचे पालक आर्थिक अडचणींचा सामना करीत असले तरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम पालकांनी शाळांचे संपूर्ण शुल्क द्यायलाच हवे, अशी अपेक्षाही शिक्षण संस्थाचालकांकडून व्यक्त होत आहे. कोरोनाकाळात सर्व क्षेत्रे प्रभावित झाली असली तरी या काळात ऑनलाइन शिक्षण सुरूच होते. त्यासाठी शाळांना शिक्षकांचे नियमित वेतन व अन्य खर्च करावे लागले असून हा खर्च भरून काढण्यासाठी शुल्कवसुली हा एकमात्र पर्याय असल्याचे शिक्षण संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे.

---

कोरोना संकटात पालकांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला आहे. त्यामुळे शाळांनी पालकांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून १५ टक्के सवलत द्यायला हरकत नाही. परंतु, याविषयी प्रत्येक शाळेने परिस्थिती पाहून निर्णय घेणे आवश्यक आहे. कारण सर्वच पालक शालेय शुल्क देऊ शकत नाही अशीही परिस्थिती नाही, ज्या पालकांची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे त्यांनी संपूर्ण शुल्क द्यायला हवे, आमच्या शाळेने सर्वांसाठीच १५ टक्के सवलत दिली आहे.

- विजयालक्ष्मी मणेरीकर, संचालक ग्लोबल व्हिजन स्कूल

---

१५ टक्के शुल्क कपातीची अंमलबजावणी थांबविण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. त्याचबरोबर कुठलीही फीमाफी न देणे तसेच फीमध्ये सूट न देणे या मुद्द्यावर कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेवर कारवाई न करणे यामुळे इंग्रजी शाळा संस्थाचालकांना नवसंजीवनी मिळेल. परंतु, या कालावधीत शाळांनी विद्यार्थ्यांवर कोणतीही कारवाई न करणे ही शाळांची जबाबदारी आहे. शाळांनी न्यायालयाच्या सूचनेचे पालन करणे आवश्यक आहे.

- प्रिन्स शिंदे, इंडिपेण्डंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन

-----

ज्या शाळांना शक्य आहे किंवा ज्या शाळांकडे आर्थिक तरतूद आहे अशाच शाळांनी शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, असा सल्ला न्यायालयाने दिला होता, तो आदेश नव्हता दिला. परंतु महाराष्ट्र सरकारने त्या निर्णयाचा विपर्यास करीत या वर्षाकरिता फीमाफीचा उल्लेख त्याच्यात नसताना पालकांची दिशाभूल केली. त्यामुळे शुल्क कपातीचा निर्णय इंग्रजी शाळांना कदापि मान्य नाही.

- सचिन मलीक, नाशिक जिल्हा संपर्कप्रमुख, मेस्टाकोट

--

040921\04nsk_32_04092021_13.jpg~040921\04nsk_33_04092021_13.jpg~040921\04nsk_37_04092021_13.jpg

प्रतिक्रिया-  फोटो आर फोटोला सेव्ह आहे.~प्रतिक्रिया-  फोटो आर फोटोला सेव्ह आहे.~प्रतिक्रिया-  फोटो आर फोटोला सेव्ह आहे.

Web Title: Financially capable parents should pay a hundred percent fee - the institution expects

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.