संजय पाठक, नाशिक : लॉकडाउन काळात आॅनलाइन कामकाजाने महासभेचे लॉक उघडले. महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगने त्यावर तोडगा काढला आणि इच्छाशक्ती असेल तर त्यावर मार्ग कसा काढता येईल हेदेखील दाखवून दिले खरे, परंतु आता आव्हान आर्थिक संकटाचे आहे. बंद व्यापार उद्योग, बुडालेले रोजगार आणि त्यामुळे सारेच आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असताना महापालिकेला करांद्वारे मिळणारे उत्पन्न घटणार आहे. त्यातच आता यंदाची पंचवार्षिक कारकिर्द संपण्यासाठी अवघे दीड वर्षे शिल्लक असल्याने प्रभागात कामे करण्यासाठी नगरसेवक आक्रमक होणार आहे, अशावेळी या आव्हानांवर महापौर आणि आयुक्त तोडगा कसा काढणार हे महत्त्वाचे आहे.
लॉकडाउनमुळे नाशिक महापालिकेची तीन महिन्यांपासून महासभाच होत नसल्याने कामकाज ठप्प झाले आहे. ते स्वाभाविक आहे अशाकाळात महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी महासभा घेण्यासाठी प्रयत्न केला. त्यांनी महाकवी कालिदास कलामंदिरात २० मेस सभा घेण्याचे नियोजन केले. परंतु त्यास विरोध झाला. फिजिकल डिस्टन्सिंग पाळता येईल काय, संचारबंदीच्या नियमांचे उल्लंघन होईल अशाप्रकारच्या भीतीतून विरोध सुरू झाला. त्यावर मात म्हणून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आणि मोबाइल अ‍ॅपद्वारे महासभा घेण्याचे नियोजन त्यांनी केले. त्यावरही काहींनी नाके मुरडली. परंतु नंतर तब्बल १२२ नगरसेवक आॅनलाइन महासभेत सहभागी झाले. अनेकांनी भरभरून भाषणेदेखील केली. पारंपरिक महासभेला तोडगा काढला आणि महापौर तसेच आयुक्तांनी आॅनलाइन महासभेचा तोडगा काढला तो यशस्वी झाला आणि इतिहासात नोंद झाली. परंतु अंदाजपत्रकीय सभेनंतर आता आर्थिक आव्हान उभे ठाकले आहे.
महापालिकेची ही अर्थसंकल्पीय सभा होती. स्थायी समितीने तयार केलेले अंदाजपत्रक नूतन सभापती गणेश गिते यांनी महापौरांना सादर केले. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक आयुक्तांनी सादर करताना २ हजार १६१ कोटी रुपयांची जमा बाजू दाखवून अंदाजपत्रक सादर केले. त्यात स्थायी समितीने २२८ कोटी ५५ लाख रुपयांची भर घातली आणि आणि २ हजार ३९० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले. त्यावर बरीच चर्चा झाली असली तरी महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर कोरोनाचा परिणाम खूपच जाणवत आहे. एप्रिल महिन्यात आॅनलाइन घरपट्टीसाठी महापालिका ५ टक्के सूट देते. त्यामुळे भरणा चांगला होतो; परंतु यंदा त्यात २ कोटी ९० लाख रुपयांची घट आली आहे. गेल्यावर्षी आयुक्तांनी शासनाच्या कम्पाउंडिंग योजनेला पर्याय म्हणून हॉर्डशिपद्वारे बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा प्रकार सुरू केला. त्यात तीनशे कोटी रुपये केवळ नगररचना विभागातून मिळाले तर प्रलंबित घरपट्टी वसूल करण्यासाठी तीन टप्प्यांत अभय योजना राबविली त्यातूनदेखील मनपाच्या इतिहासात प्रथमच शंभर कोटी रुपयांच्यावर घरपट्टी वसूल झाली. त्यानंतर परिस्थिती बदलली आहे. हॉटेल आणि बार असोसिएशनने तर घरपट्टी माफ करावी, अशी मागणी केली आहे. याशिवाय अन्य अनेक संघटना पुढे आल्या आहेत. ते मान्य केले नाही तरी कर भरतीलच असे नाही. सामान्य नागरिकांची तर बिकट अवस्था झाली आहे. कुठे रोजगार हिरावला तर कुठे पगार कपात अशावेळी कर भरणे हा दुय्यम भाग राहणार आहे.
मुळातच देश आणि राज्याची आर्थिक स्थिती बघून राज्य शासनाने राज्यातील सर्वच महापालिकांना ३३ टक्केरक्कमेतच भांडवली कामे करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. शासनाकडून मासिक जीएसटी मिळेल किंवा नाही अशी शंका असल्याने कदाचित असे आदेश दिले गेले. असतील परंतु ते खर असेल तर महापालिकेवर आफत असणारच आहे. अशावेळी मुळात उत्पन्न कमी, मागणी जास्त आणि नगरसेवकांचा निवडणुकांमुळे वाढता आग्रह यावर महापालिकेला तोडगा काढावा लागणार आहे. आज महापालिकेने कोणतेही नवीन नागरी काम मंजूर करायचे नाही असे ठरविले तरी चारशे कोटी रुपयांची कामे अगोदरच मंजूर आहे. पण तसे होणार नाही. मनपाची पंचवार्षिक कारकिर्द संपण्यासाठी दीड वर्षे शिल्लक असल्याने मागणी वाढणार आहे. करवाढ करून उपयोग नाही, उलट जनक्षोभ वाढेल आणि राजकीयदृष्ट्या विरोध होईल. त्यामुळे हा पर्याय बाजूला जाईल. कर्जरोखे काढायचे तर उत्पन्नाचा आधार लागतो. बससेवा आता इतकी पुढे गेली आहे की, माघार घेऊनही नुकसान संभवते तर स्मार्ट सिटीविषयी कितीही मतेमतांतरे असली तरी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून भरघोस निधी मिळत असल्याने त्यातून काही भांडवली कामे तरी होऊ शकतात. त्यामुळे महापालिकेची आर्थिक कोंडी यंदा होणार आहे. अनेक नगरसेवकांनी महासभेत उत्पन्नाचे सुचविले तरी तेच ते नी ते ते या स्वरूपाचे आहेत. आधी कोरोनाशी लढाई संपलेली नाही, मात्र ती पार करताना महापालिकेला आर्थिक संकटाशी सामना करावा लागणार आहे हे निश्चित!