अखेर रखडलेल्या बांधकाम परवानग्यांचा प्रश्न मार्गी

नाशिक : राज्यात सर्व महापालिका क्षेत्रात लागू झालेल्या युनिफाइड डीसीपीआरचा निर्माणाधिन प्रकरणांना लाभ देण्यासाठी राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याने मार्गदर्शन पाठविणार असल्याचे सांगितल्याने, मोठी कोंडी निर्माण झाली होती. अखेरस हा प्रश्न मार्गी लागला असून, सोमवारी (दि.१) याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. त्यामुळे कोंडी फुटली आहे.

ठळक मुद्देनगरविकासकडून मार्गदर्शन: राज्यातील हजारो प्रकरणांना नव्या नियमांचा लाभ

नाशिक : राज्यात सर्व महापालिका क्षेत्रात लागू झालेल्या युनिफाइड डीसीपीआरचा निर्माणाधिन प्रकरणांना लाभ देण्यासाठी राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याने मार्गदर्शन पाठविणार असल्याचे सांगितल्याने, मोठी कोंडी निर्माण झाली होती. अखेरस हा प्रश्न मार्गी लागला असून, सोमवारी (दि.१) याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. त्यामुळे कोंडी फुटली आहे.निर्माणाधिन असलेल्या बांधकामांना लाभ देताना त्यात काही सूचना करण्यात आल्या असून, बाल्कनी बंद करणे अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. जुनी गृहनिर्माण संस्था निर्माणाधिन असेल आणि त्यांची उंची २४ मीटरपेक्षा अधिक नसेल, तर त्यांना वेगळ्या फायर एनओसीची गरज नाही, तसेचएखादी इमारत बांधाताना पाच टक्के क्षेत्रात फेरबदल असतील आणि त्या इमारतीचे चटई क्षेत्र शिल्लक असेल, तर हे फेरबदल अनुज्ञेय करण्यात आले आहोत. त्याचप्रमाणे, इमारतीला सामासिक अंतरात सोडताना त्यात काही सवलतीही देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता हा प्रश्न सुटला आहे.गेल्या २ डिसेंबर रोजी राज्यात ही नवीन बांधकाम नियमावली लागू करण्यात आली. त्यानंतर, अनेक बांधकामे सुरू असताना, त्यांना नवीन प्रकरणांचा लाभ मिळावा, अशी मागणी होऊन तसे प्रस्ताव राज्यातील महापालिकांकडे दाखल झाले होते. मात्र, मुळातच २ डिसेंबर रोजी अशा प्रकारची प्रकरणे स्थगित करण्याचे नियमावलीत नमूद करण्यात आले होते आणि त्यानंतर १ फेब्रुवारीस शासनाने या संदर्भात १ फेब्रुवारीस एक समितीही नियुक्त केली होती. समितीने १५ फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल सादर करावा, असे आदेशात नमूद असले, तरी पुढे त्याचे काहीच होत नसल्याने, बांधकाम व्यावसायिक हवालदिल झाले होते. ह्यलोकमतह्णने याबाबत वृत्तही दिले होते. त्यानंतर, बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनांनी त्यासाठी पाठपुरावाही केला होता. त्यानुसार, सोमवारी (दि.१) राज्य शासनाने मार्गदर्शक सूचनांसह नवे आदेश निर्गमित केले आहेत.निर्माणाधिन इमारती असताना अचानक नवी बांधकाम नियंत्रण नियमावली लागू झाली. त्यातील सवलती घेण्यासाठी अनेक जण इच्छुक होते. त्याबाबत शासनाने मार्गदर्शक सूचना पाठविल्याने बऱ्यापैकी प्रश्न सुटणार आहे. विशेषत: सामासिक अंतर, बांधकाम सुरू असताना, केलेले बदल याबाबत स्पष्ट सूचना आल्याने कोंडी फुटणार आहे.- अविनाश शिरोडे, बांधकाम तज्ज्ञ.