रायसोनी पतसंस्थेच्या संचालकांवर एमपीआयडीन्वये गुन्हा दाखल करा

भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टिस्टेट सहकारी पतसंस्थेच्या संचालकांवर दाखल गुन्ह्यांत एमपीआयडी कायद्याने मालमत्ता विक्रीची अधिसूचना प्रसिद्ध व्हावी व हार्डशिप क्लेमसाठी संस्थेला ५० कोटी विशेष अर्थसाहाय्य मिळावे यासाठी राज्य शासनाकडे धोरणात्मक व वस्तुनिष्ठ पाठपुरावा करण्याचा निर्णय भाईचंद हिराचंद रायसोनी (बीएचआर) मल्टिस्टेट पतसंस्थेच्या ठेवीदारांच्या बैठकीत जाहीर करण्यात आला.

नाशिक : भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टिस्टेट सहकारी पतसंस्थेच्या संचालकांवर दाखल गुन्ह्यांत एमपीआयडी कायद्याने मालमत्ता विक्रीची अधिसूचना प्रसिद्ध व्हावी व हार्डशिप क्लेमसाठी संस्थेला ५० कोटी विशेष अर्थसाहाय्य मिळावे यासाठी राज्य शासनाकडे धोरणात्मक व वस्तुनिष्ठ पाठपुरावा करण्याचा निर्णय भाईचंद हिराचंद रायसोनी (बीएचआर) मल्टिस्टेट पतसंस्थेच्या ठेवीदारांच्या बैठकीत जाहीर करण्यात आला.बीएचआरच्या नाशिक विभागातील ठेवीदारांची बैठक हुतात्मा स्मारकात जनसंग्राम बहुजन लोकमंच प्रणीत राज्य ठेवीदार समन्वय समितीचे राज्य अध्यक्ष विवेक ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीचे प्रास्ताविक राज्य समन्वयक डी.टी. नेटके यांनी केले. या बैठकीत प्रामुख्याने संस्थेच्या संचालकांच्या मालमत्ता विक्रीच्या गृह विभागाकडील प्रलंबित प्रस्तावावर शासनाने तत्काळ निर्णय घ्यावा यासाठी गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे सीआयडीचे तपासाधिकारी, सक्षम प्राधिकारी, अवसायक व गुन्ह्यातील फिर्यादी-सहतक्रारदार यांच्याकडे विशेष आढावा बैठक लावण्यासाठी संघटनेची आग्रही भूमिका घेण्याचे ठरविण्यात आले.शासनाकडून अर्थसाहाय्य मिळाल्यास वैद्यकीय कारणे, उपवर मुली-मुले, शैक्षणिक शुल्क भरणे आदी अत्यंत आवश्यकता असलेल्या अडचणीतील ठेवीदारांना त्यांच्या अंशत: ठेवीची रक्कम बँक खात्यावर जमा व्हावी म्हणून हार्डशिप क्लेम तयार करण्याचे ठरले. बैठकीस अशोकराव पाटील, दत्तू ठोंबरे, सुनील पुरंदरे, वीणा चंदावरकर, मधुकर भालेराव, संजय छाजेड, पंकज मिश्रीलाल, लक्ष्मण ठाकरे, शिवाजी चव्हाण, दत्तात्रय झोपे, संध्या गोसावी, संजीवनी मुरकुटे, विष्णू टाकोरकार, संजय टाकाटे, सुभाष बैरागी, दिनकर बंडू गरुड, सुहास पाणधरे, गंगाधर शिरसाठ, अरुण चव्हाण, हिरामण पवार, श्यामकांत सोनवणे, मधुकर सोनार, संगीता संचेती आदींसह अनेक ठेवीदार उपस्थित होते.त्याचबरोबर अटकेतील संचालकांवर ईडी अंतर्गत कारवाईचा अहवाल राज्य सहकार आयुक्तांनी पाठवावा म्हणून लोकशाहीदिनी नाशिक जिल्हाधिकारी व मंत्रालय स्तरावर तक्रारी सादर करण्याचे ठरले. वित्त विभागाने बीएचआर संस्थेच्या हार्डशिप क्लेमसाठी अडचणीतील पतसंस्थांना यापूर्वी दिलेल्या २०० कोटी अर्थसाहाय्याप्रमाणेच ५० कोटी विशेष अर्थसाहाय्य मिळावे म्हणून मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री कार्यालयाकडे पाठपुराव्यासाठी संघटनेच्या वतीने त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे ठरले.