नाशिक : महापालिकेच्या एका प्रभागात पोटनिवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने धोरणात्मक निर्णय टाळून महापौर रंजना भानसी यांनी महासभेत अन्य विकासकामे मंजूर केली, परंतु त्याचबरोबर स्थायी समिती अस्तित्वात नसल्याचे निमित्त करून पन्नास कोटींची कामे अवघ्या दोन मिनिटात मंजूर केल्याचे सांगितल्याने विरोधकच हबकले. त्यांनी विरोध करण्याच्या आतच महासभेचे कामकाज संपुष्टात आणल्याने विरोधकांनी महापौरांचा निषेध असो अशा घोषणा गुरुवारी (दि.२०) महासभेत दिल्या. केली, परंतु त्याचबरोबर स्थायी समिती अस्तित्वात नसल्याचे निमित्त करून पन्नास कोटींची कामे अवघ्या दोन मिनिटात मंजूर केल्याचे सांगितल्याने विरोधकच हबकले. त्यांनी विरोध करण्याच्या आतच महासभेचे कामकाज संपुष्टात आणल्याने विरोधकांनी महापौरांचा निषेध असो अशा घोषणा गुरुवारी (दि.२०) महासभेत दिल्या.
या प्रकारामुळे महापालिकेतील अर्थकारणाचा वाद पेटला असून, महासभेच्या दरम्यान साध्या विषय पत्रिकांमध्येही स्थायी समितीच्या प्रस्तावांची यादी नाही की प्रस्तावही नाही. या प्रकारामुळे भाजपा आणि सेनेचे नगरसेवक बुचकळ्यात पडले, तर दुसरीकडे कॉँग्रेस, राष्टÑवादी, मनसे आणि अपक्षांनी महासभेला अंधारात ठेवून घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधात आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना पत्र देण्यात आले असून, या बेकायदेशीर कामकाजाला विरोधक जबाबदार तर राहणार नाहीच शिवाय आयुक्तांनीदेखील महासभेच्या ठरावाची अंमलबजावणी करू नये, अशी मागणी केली आहे.
महापालिकेची मासिक महासभा गुरुवारी (दि.२०) महापौर रंजना भानसी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. प्रभाग क्रमांक दहामधील पोटनिवडणूक बिनविरोध निवड झाली असली तरी त्याची अधिकृत घोषणा २४ जून रोजी होणार आहे. त्यामुळे आदर्श आचारसंहिता या प्रभागापुरती असल्याने कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नसल्याचे प्रशासनाने अगोदरच सुचित केले होते. महापौरांनी आचारसंहितेचे कारण पुढे केले परंतु सुमारे पन्नास कोटी रूपयांची विकास कामे मंजुर केल्याचे जाहिर केल्याने विरोधकांनी विरोध केला. परंतु भानसी यांनी राष्टÑगित सुरू करून कामकाज संपविले.