पंधरा दिवस वाढवले : बीएलओेंची होणार धावपळ मतदार याद्यांच्या कामास मुदतवाढ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 2, 2017 00:56 IST2017-12-02T00:56:06+5:302017-12-02T00:56:59+5:30
देशपातळीवर सुरू असलेल्या मतदार याद्या अद्ययावतीकरण कार्यक्रमांतर्गत मतदारांच्या घरोघरी जाऊन नोंदणी करण्याच्या कामास होत असलेला विलंब पाहता, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या कामास आणखी पंधरा दिवस मुदतवाढ देण्याबरोबरच त्यामुळे या कामास गती द्यावी, असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.

पंधरा दिवस वाढवले : बीएलओेंची होणार धावपळ मतदार याद्यांच्या कामास मुदतवाढ
नाशिक : देशपातळीवर सुरू असलेल्या मतदार याद्या अद्ययावतीकरण कार्यक्रमांतर्गत मतदारांच्या घरोघरी जाऊन नोंदणी करण्याच्या कामास होत असलेला विलंब पाहता, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या कामास आणखी पंधरा दिवस मुदतवाढ देण्याबरोबरच त्यामुळे या कामास गती द्यावी, असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. आयोगाच्या या निर्णयामुळे बीएलओंना काहीसा दिलासा मिळण्यास मदत झाली आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने देशपातळीवर प्रत्येक विधानसभा मतदार संघनिहाय मतदार याद्यांचे अद्ययावतीकरण करण्यासाठी मतदार पुनरीक्षण मोहीम १ नोव्हेंबरपासून सुरू केली आहे. यात प्रत्येक मतदान केंद्रनिहाय केंद्रस्तरीय अधिकाºयांची (बीएलओ) नेमणूक करून मतदारांच्या घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. त्यात प्रामुख्याने नवीन मतदाराची नोंदणी, दुबार व मयत मतदारांच्या नावात कपात, मतदान केंद्रातील बदल, मतदारांची छायाचित्रे गोळा करणे अशी कामे प्रत्येक घरोघरी जाऊन करणे अपेक्षित धरले आहे. शिवाय मतदारांची संपूर्ण माहिती आॅनलाइन भरून, त्याच्या निवासाचे अक्षांश-रेखांशदेखील नमूद करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या कामासाठी सर्वच शासकीय कर्मचाºयांची नेमणूक करण्याचे शासनाचे आदेश असले तरी, जिल्हाधिकाºयांनी शिक्षकांवरच ही कामे सोपविली आहेत. मुळात नोव्हेंबर महिन्यात शालेय विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुरू असताना त्यात शाळेचे कामकाज सांभाळून मतदार याद्यांचे काम करण्यास शिक्षकांनी विरोध दर्शविला होता. त्यातच काही शाळेच्या सर्वच्या सर्व शिक्षकांना मतदार नोंदणीच्या कामात जुंपल्यामुळे शाळा ओस पडण्याच्या भीतीपोटी संस्थाचालकांनीच शिक्षकांना मतदार यादीच्या कामापासून दूर ठेवले. परिणामी देशपातळीवरच मतदार याद्यांचे पुनरीक्षण धीम्या गतीने होत असल्याची बाब केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अलीकडेच घेतलेल्या राज्यांच्या आढाव्यावरून स्पष्ट झाली.