आदिवासी आश्रमशाळांच्या प्रश्नावर उपोषण

स्वाभिमानी शिक्षक, शिक्षकेतर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आदिवासी आयुक्तालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : न्यायालयाने वेळोवेळी निकाल देऊनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे आश्रमशाळांचे प्रश्न वर्षानुवर्ष प्रलंबित असतात. न्यायालयाचे निकाल व शासन निर्णयांची कडक अंमलबजावणी करून कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, या मागणीसाठी स्वाभिमानी शिक्षक, शिक्षकेतर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आदिवासी आयुक्तालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले.
याबाबत आदिवासी विकास आयुक्तांना शिक्षक संघटनेने निवेदन दिले आहे. त्यानुसार शालेय विभाग व वसतिगृह विभाग स्वतंत्र करून शाळेची वेळ ११ ते ५ निश्चित करावी. आदिवासी प्रकल्पांतर्गत काम करणाऱ्या १४३३ कर्मचाऱ्यांना मागील थकबाकी अद्याप मिळालेली नाही. तसेच या व्यतिरिक्त काही कर्मचारी शिल्लक आहेत का? याचीदेखील चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे.
मात्र, नियुक्तीनंतर तीन वर्षांत हे शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होऊ शकतात. यानुसार कार्यवाही करून प्रलंबित शिक्षक मान्यता देण्यात यावी. कर्मचाऱ्यांना वेतन व भत्ते मिळण्याचा अधिकार असताना नंदुरबार एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे मुख्याध्यापक व अधीक्षक यांचे निवासस्थान आवारात असूनदेखील त्यांना घरभाडे भत्ता व प्रोत्साहन भत्ता दिला जात नाही. या बेमुदत उपोषणात संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष लोकेश पाटील, अध्यक्ष भरत पटेल, महिला आघाडीच्या लता पाटील, कार्यवाह रमेश चव्हाण, उपाध्यक्ष विजय पाटील आदी सहभागी झाले होते. मनमानी पद्धतीने वेतन कपात
नाशिकमधील अनुदानित आश्रमशाळांतील काही संस्थाचालक मनमानी पद्धतीने कर्मचारी वेतन कपात करत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. तसेच आश्रमशाळांतील मुली व मुलांसाठी स्वतंत्र प्रकल्प अधिकारी दर्जा असलेली स्त्री अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी. आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरणाऱ्या संस्थाचालक, अधिकाऱ्यांविरु द्ध शिस्तभंगाची कारवाई करावी, आदी मागण्यांचा समावेश आहे.