प्रशासकीय मान्यता न रोखल्यास उपोषण

प्रशासकीय मान्यता न रोखल्यास उपोषण

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या सेस निधीचे वाटप करताना भाजपा व सेनेच्या गटनेत्यांसह विरोधकांना झुकते माप, तर सत्ताधारी कॉँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या सदस्यांवर अन्याय करण्यात आल्याचा आरोप करीत या कामांची प्रशासकीय मान्यता न थांबवल्यास जिल्हा परिषदेसमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा उपाध्यक्ष संपतराव सकाळे, सभापती राजेश नवाळे यांच्यासह राष्ट्रवादी व कॉँग्रेसच्या डझनभर सदस्यांनी दिला आहे.
काल मंगळवारी दिवसभर उपाध्यक्ष संपतराव सकाळे यांच्या कक्षात याबाबत खल सुरू होता. दुपारनंतर आलेल्या डझनभर सदस्यांसह उपाध्यक्ष संपतराव सकाळे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुखदेव बनकर यांची भेट घेतली. बनकर यांना भेटून संपतराव सकाळे, सभापती राजेश नवाळे यांच्यासह राष्ट्रवादी, माकप व कॉँग्रेसच्या काही सदस्यांनी जिल्हा परिषदेच्या सेस निधीचे नियोजन करताना हे असमान व अन्यायकारी वाटप करण्यात आले असून, या कामांच्या नियोजनाच्या प्रशासकीय मान्यता तत्काळ थांबविण्यात याव्यात, तसेच ज्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे त्या कामांचा कार्यारंभ आदेश थांबविण्यात यावा, अशी आग्रही भूमिका मांडली. त्यावर सुखदेव बनकर यांनी प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात येऊ शकेल, मात्र कार्यारंभ आदेश रोखता येणार नाही. तसेच सभागृहात तुम्हीच निधी नियोजनाचे अधिकार देण्याचा ठराव केलेला असताना आता प्रशासन त्यात कसे हस्तक्षेप करू शकेल, असे मत मांडले. त्यानंतर निधी नियोजनाचा केलेला ठराव विखंडित करण्यासाठी राष्ट्रवादी, कॉँग्रेस, माकप व शिवसेनेच्या सदस्यांनी स्वाक्षरी मोहीम राबविण्यास सुरुवात केली असून, त्यावर डझनभर सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या झाल्याचे कळते. (प्रतिनिधी)