मुदतवाढीने जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांना दिलासा

जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, पदाधिकाऱ्यांना आणखी दोन महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात घेण्यात आल्याने विद्यमान पद धिकाºयांना मोठा दिलासा मिळाला असून, या पदांच्या निवडणुकीवर डोळा ठेवून तयारीला लागलेल्या इच्छुकांचा मात्र हिरमोड झाला आहे. शासनाच्या निर्णयामुळे आता विद्यमान पदाधिकाºयांच्या कार्यकाळातच नवीन पदाधिकाºयांची निवड करण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देदोन महिने कामकाज करणार : इच्छुकांच्या पदरी निराशा

नाशिक : जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, पदाधिकाऱ्यांना आणखी दोन महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात घेण्यात आल्याने विद्यमान पद धिकाºयांना मोठा दिलासा मिळाला असून, या पदांच्या निवडणुकीवर डोळा ठेवून तयारीला लागलेल्या इच्छुकांचा मात्र हिरमोड झाला आहे. शासनाच्या निर्णयामुळे आता विद्यमान पदाधिकाºयांच्या कार्यकाळातच नवीन पदाधिकाºयांची निवड करण्यात येणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान पदाधिकाºयांची अडीच वर्षांची मुदत २० सप्टेंबर रोजीच संपुष्टात येत असताना त्याचवेळी राज्यात विधानसभा निवडणुकाही होणार असल्याने राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी, सदस्यांची नाराजी ओढवून घेण्यापेक्षा राज्य सरकारने पदाधिकाºयांना चार महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. परंतु त्याबाबतचा आदेश आॅगस्ट महिन्याच्या तारखेने काढण्यात आल्याने येत्या २० डिसेंबर रोजी विद्यमान पदाधिकाºयांची चार महिन्यांची मुदतवाढ संपुष्टात येत असल्याची बाब ग्रामविकास विभागाच्या निदर्शनास आल्याने त्यांनी १० डिसेंबर रोजी सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना पत्र पाठवून स्मरण करून दिले होते. त्यामुळे विद्यमान पदाधिकाºयांची धावपळ उडाली होती, तर नवीन अध्यक्ष व पदाधिकारी निवडीची तयारी इच्छुकांनी सुरू केली होती.
मात्र ग्रामविकास विभागाच्या पत्रात नवीन पदाधिकारी निवडीचा कोणताही उल्लेख करण्यात न आल्याने संभ्रम निर्माण झाला होता. ही बाब ग्रामविकास विभागाच्या निदर्शनास येताच त्यांनी पुन्हा दुसºयाच दिवशी नवीन पत्र पाठवून २० डिसेंबरपर्यंत विद्यमान पदाधिकाºयांची मुदत असल्याने त्यानंतर नवीन अध्यक्ष व पदाधिकाºयांची निवडीचा कार्यक्रम हाती घ्यावा, असे स्पष्टीकरण दिले होते, मात्र नवीन पदाधिकारी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला नव्हता.
२० डिसेंबर रोजी विद्यमान पदाधिकाºयांची मुदत संपुष्टात आल्यावर जिल्हा परिषदेचा कारभार कोणाच्या हाती सोपवावा, याविषयीही संभ्रम निर्माण झाला होता.
ही सारी बाब नवीन सरकारच्या लक्षात येताच बुधवारी ग्रामविकास मंत्री छगन भुजबळ यांनी नवीन पदाधिकारी निवडणूक होईपर्यंत आगामी दोन महिने म्हणजेच २० फेब्रुवारीपर्यंत विद्यमान पदाधिकाºयांनाच मुदतवाढ देण्याचे विधेयक सभागृहात मांडले व त्याला मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे विद्यमान पदाधिकाºयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आणखी दोन महिने कामकाज करण्याची संधी त्यानिमित्ताने मिळाली आहे.
राजकीय हालचाली थंडावल्या
राज्य सरकारच्या मुदतवाढीच्या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांच्या सभापतिपदावर डोळा ठेवून असलेल्या इच्छुकांच्या पदरी निराशा पडली असून, यासंदर्भात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू झालेल्या राजकीय हालचालीही थंडावल्या आहेत. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही ही आघाडी कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या सत्तेतून भाजपला हद्दपार करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या होत्या. त्या आता काही दिवसांसाठी स्थगित कराव्या लागणार आहेत.