सिन्नर : केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा कोणताही निर्णय न घेता केलेली निर्यातबंदी म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मिठ चोळण्यासारखेच आहे. कांदा पिकाचे भावाचे कारण देत उत्पादकांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न आहे. उत्पादकांच्या वतीने संघटनेचे वतीने तीव्र विरोध करणारे आंदोलन सहकारी बांधवांशी चर्चा करून घोषित करण्यात येईल, असे कांदा उत्पादक संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष भरत दिघोळे यांनी ‘लोकमत’शी बोलतांना सांगितले.सध्या कोरोनामुळे अगोदरच शेतकरी चिंतीत आहे. त्यात निर्यातबंदी केल्याने शेतकºयांचे हाल होणार आहेत. ज्यावेळी शेतकºयांच्या हातात दोन पैसे मिळायची वेळ येते, त्यावेळी निर्यातबंदी केली जाते, हात तर एकप्रकारे शेतकºयांवर अन्यायच आहे. यंदा शेतमालाला दर मिळाला नाही. अखेरच्या टप्प्यात बाजारभाव वाढून शेतकºयांचा खर्च व उत्पादनाची आकडेमोड जुळण्याची वेळ येताच केलेली निर्यातबंदी दुर्देवीच असल्याचे दिघोळे यांनी सांगितले.२०२२ पर्यंत शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करू अशी भाषा करणारे केंद्रातील सरकारने मागील दोन दिवसात कांद्याचे थोडेफार बाजार भाव वाढल्यानंतर काल तात्काळ निर्यातबंदी करून राज्यातील कांदा उत्पादकांना आर्थिक संकटात ढकलण्याचे काम केले आहे. निम्म्यापेक्षा जास्त कांदा चाळींमध्येच सडल्याने शेतकºयांचे आधीच मोठे नुकसान झाले असून मागील पाच-सहा महिने ६०० ते ७०० रुपये प्रति क्विंटल कांदा दर मिळत असताना सरकारने कांदा उत्पादक कडे दुर्लक्ष केले आणि आज मात्र शेतकºयांना दोन पैसे मिळण्याची स्थिती निर्माण झाल्या झाल्या तात्काळ कांदा निर्यातबंदी केली. ही निर्यात बंदी त्वरित मागे न घेतल्यास राज्यांमधील बाजार समित्यांमध्ये एकही कांदा शेतक?्यांकडून विक्रीसाठी आणला जाणार नाही याची सरकारने नोंद घ्यावी, असे आवाहन दिघोळे यांनी केले.
केंद्राने लादलेली निर्यातबंदी दुर्देवी : भरत दिघोळेसिन्नर : केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा कोणताही निर्णय न घेता केलेली निर्यातबंदी म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मिठ चोळण्यासारखेच आहे. कांदा पिकाचे भावाचे कारण देत उत्पादकांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न आहे. उत्पादकांच्या वतीने संघटनेचे वतीने तीव्र विरोध करणारे आंदोलन सहकारी बांधवांशी चर्चा करून घोषित करण्यात येईल, असे कांदा उत्पादक संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष भरत दिघोळे यांनी ‘लोकमत’शी बोलतांना सांगितले.सध्या कोरोनामुळे अगोदरच शेतकरी चिंतीत आहे. त्यात निर्यातबंदी केल्याने शेतकºयांचे हाल होणार आहेत. ज्यावेळी शेतकºयांच्या हातात दोन पैसे मिळायची वेळ येते, त्यावेळी निर्यातबंदी केली जाते, हात तर एकप्रकारे शेतकºयांवर अन्यायच आहे. यंदा शेतमालाला दर मिळाला नाही. अखेरच्या टप्प्यात बाजारभाव वाढून शेतकºयांचा खर्च व उत्पादनाची आकडेमोड जुळण्याची वेळ येताच केलेली निर्यातबंदी दुर्देवीच असल्याचे दिघोळे यांनी सांगितले.२०२२ पर्यंत शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करू अशी भाषा करणारे केंद्रातील सरकारने मागील दोन दिवसात कांद्याचे थोडेफार बाजार भाव वाढल्यानंतर काल तात्काळ निर्यातबंदी करून राज्यातील कांदा उत्पादकांना आर्थिक संकटात ढकलण्याचे काम केले आहे. निम्म्यापेक्षा जास्त कांदा चाळींमध्येच सडल्याने शेतकºयांचे आधीच मोठे नुकसान झाले असून मागील पाच-सहा महिने ६०० ते ७०० रुपये प्रति क्विंटल कांदा दर मिळत असताना सरकारने कांदा उत्पादक कडे दुर्लक्ष केले आणि आज मात्र शेतकºयांना दोन पैसे मिळण्याची स्थिती निर्माण झाल्या झाल्या तात्काळ कांदा निर्यातबंदी केली. ही निर्यात बंदी त्वरित मागे न घेतल्यास राज्यांमधील बाजार समित्यांमध्ये एकही कांदा शेतक?्यांकडून विक्रीसाठी आणला जाणार नाही याची सरकारने नोंद घ्यावी, असे आवाहन दिघोळे यांनी केले.