नाशिक : कोरोना संसर्ग वाढू नये यासाठी राज्य शासन आणि जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशाचे पूर्ण पालन वेडिंग इंडस्ट्रिजशी संबंधित सर्वजण करीत आहेत. उलट कोरोना आटोक्यात येईपर्यंत लग्नसोहोळे नकोच अशीही भूमिका मंगल कार्यालय आणि लॉन्सचालकांनी घेतली आहे. मात्र विवाह सोहळ्याशी संबंधित उद्योगांचे होणारे नुकसान लक्षात घेता राज्य शासनाने किमान या व्यावसायिकांना आर्थिक सवलती द्याव्यात, अशी मागणी फेडरेशन ऑफ वेडिंग इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष संदीप काकड यांनी केली आहे. नाशिकमध्ये दोन महिन्यांपूर्वी ही सं‌स्था स्थापन करण्यात आली आहे. यात मंगल कार्यालय व लॉन्स, केटरर्स, मंडप डेकोरेटर्स तसेच फोटो ग्राफर्स अशा विविध संघटनाचे चार प्रमुख पदाधिकारी फेडरेशनवर घेण्यात आले आहेत. कोरोना संसर्ग नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्य सरकारने घातलेल्या निर्बंधावर अध्यक्ष संदीप काकड यांच्याशी साधलेला संवाद...
प्रश्न-राज्य शासनाच्या निर्बंधामुळे आता विवाह सोहोळे बऱ्यापैकी थांबलेले आहेत...काकड- कोरोना नियंत्रणासाठी राज्य शासन आणि जिल्हा प्रशासनाने घालून दिलेल्या निर्बंधांचे पूर्णत: पालन मॅरेज इंडस्ट्रीज करीत आहे. राज्य शासनाने अलीकडेच दोन तासांत २५ जणांच्या उपस्थितीत लग्नसोहळ्यांना परवानगी दिली असली तरी जिल्हा प्रशासनाने १५ मार्चपासूनच लग्नसोहळे बंद केले आहेत. शहरात कोराेनाचा संसर्ग वाढत आहे. देशपातळीवर झपाट्याने कोरोनाबाधित आढळणाऱ्यांमध्ये नाशिकचे नाव आघाडीवर आले आहे, अशावेळी कोरोना नियंत्रणासाठी आणि आपले शहर वाचविण्यासाठी आम्हीच कोरोनाच संकट टळेपर्यंत लग्न सोहोळे न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
प्रश्न- पण राज्य सरकारने तर २५ जणांमध्ये परवानगी दिली आहे ना..काकड- राज्य सरकारने परवानगी दिली असली तरी आम्ही सामाजिक दायित्वाचा विचार केला आहे. मुळात २५ जणांच्या उपस्थित लग्न सोहोळ्यासाठीदेखील खूप अटी आहेत. वधू-वर वऱ्हाडी यांचे निगेटिव्ह अहवाल हवेत, मंगल कार्यालय आणि संबंधित अन्य सेवा देणाऱ्यांच्यादेखील कोरोना चाचण्या हव्यात हे नियम पाळल्यानंतरही कोरोना संसर्ग झाल्यास निर्बंधाचा काय उपयोग त्यामुळे फेडरेशननेच आता विवाह सोहळे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
प्रश्न-आर्थिक नुकसान कसे भरून काढणार?काकड-फेडरेशनशी संबंधित कोणत्याही व्यावसायिक घटकाला राज्य सरकारने पॅकेजमध्ये मदत दिलेली नाही, खरे तर नाशिक शहरातच या इंडस्ट्रीवर किमान दहा हजार लोकांना रोजगार मिळतो म्हणजे इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोक अवलंबून आहेत. त्यातच मंगल कार्यालय किंवा लॉन्स चालकला शासन काय पॅकेज देणार? परंतु किमान राज्य शासनाने संबंधित व्यावसायिकांना घरपट्टी, पाणीपट्टी, वीज बिल यात सवलत द्यायला हवी. मंगल कार्यालय किंवा लॉन्स बंद असले तरी त्यांना दोन-तीन लाख रुपयांची घरपट्टी येते. वीजबिल, पाणीपट्टी यांचा स्थिर आकार द्यावाच लागतो. मंडप चालक आणि केटरिंग व्यावसायिकांच्यादेखील मो्ठ्या जागा-गोदामे आहेत. त्यांनाही मोठ्या प्रमाणात खर्च येतो. त्यातच अनेकांनी कर्ज घेतलेले असल्याने व्यवसाय ठप्प असले तरी त्यांना हफ्ते भरावेच लागात. राज्य शासनाने पॅकेज नाही तरी किमान घरपट्टी, पाणीपट्टीत सवलत द्यावी, बँकांकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याज ठराविक कालावधीकरिता माफ करावे.
मुलाखत- संजय पाठक