कश्यपि धरणग्रस्तना वाढीव मोबदला मिळण्याचा मोकळा

नाशिक : नाशिक शहराला पाणी पुरवठा करण्यासाठी महापालिकेच्या खर्चाने बांधण्यात आलेल्या कश्यपि धरणासाठी संपादीत करण्यासाठी आलेल्या जमिनींच्या मालकांना तब्बल पंचवीस वर्षांनी वाढीव मोबदला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाविरूद्ध उच्च न्यायालयात अपिल दाखल केलेल्या जिल्हा प्रशासनाने अलिकडेच झालेल्या राष्टÑीय लोक अदालतीत आपले अपील मागे घेतल्याने जमीन मालकांना मोठा ...

ठळक मुद्देउच्च न्यायालयात तडजोड : २१ कोटी रूपयांचे लवकरच वाटप १९९२ पासून धरणग्रस्त शेतक-यांचा न्यायासाठी लढा सुरू

नाशिक : नाशिक शहराला पाणी पुरवठा करण्यासाठी महापालिकेच्या खर्चाने बांधण्यात आलेल्या कश्यपि धरणासाठी संपादीत करण्यासाठी आलेल्या जमिनींच्या मालकांना तब्बल पंचवीस वर्षांनी वाढीव मोबदला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाविरूद्ध उच्च न्यायालयात अपिल दाखल केलेल्या जिल्हा प्रशासनाने अलिकडेच झालेल्या राष्टÑीय लोक अदालतीत आपले अपील मागे घेतल्याने जमीन मालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.नाशिक महापालिकेने कश्यपी धरण बांधण्याचा प्रस्ताव शासनाने मंजुर केल्यानंतर तालुक्यातील धोंडेगाव, देवरगावसह नजिकच्या पाच गावांमधील शेतक-यांच्या जमीनी संपादन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी जिल्हाधिका-यांकरवी धरणासाठी जमिन संपादन करण्यात आल्या. जमीन मालकांना जमीनीचा मोबदला म्हणून भुसंपादन अधिका-यांनी अ‍ॅवॉर्ड जाहीर केला, परंतु जमीन मालकांनी वाढीव मोबदल्याची मागणी लावून धरली, तथापि त्यांच्या वाढीव मोबदल्याची मागणीच्या अधीन राहून प्रशासनाने धरणासाठी जमीन संपादन करून त्यावर धरण बांधण्यासाठी जमीनीचा ताबा पाटबंधारे खात्याकडे दिला. साधारणत: १९९२ पासून धरणग्रस्त शेतक-यांचा न्यायासाठी लढा सुरू असून, महापालिकेने जमीन मालकांच्या वारसांना नोकरीत सामावून घेण्याचे आश्वासन दिले होते, त्यातील काही लोकांना नोकरी मिळाली परंतु काही जागा मालक अद्यापही लढा देत आहेत. अलिकडेच शासनाने धरणग्रस्तांच्या वारसांना नोकरीत सामावून घेण्यासाठी अंशत: मान्यता दिली असली तरी, त्यासाठीचे निकष ठरविण्यावर गाडी अडकली आहे. दुसरीकडे धरणासाठी जमीन संपादीत करतांना ठरविण्यात आलेल्या दराच्या विरोधात जमीन मालकांनी जिल्हा न्यायालयात धाव घेऊन वाढीव मोबदला मिळण्याची केलेली विनंती काही वर्षापुर्वी मान्य करण्यात आली. परंतु हा वाढीव मोबदला देण्यास पाटबंधारे खाते तयार नसल्याने जिल्हा न्यायालयाच्या निकालाविरूद्ध जिल्हा प्रशासनाने थेट मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. असे अपील दाखल करताना मात्र जमीन मालकांना वाढीव मोबदल्याद्वारे द्यावी लागणारी रक्कम जिल्हा न्यायालयात अनामत म्हणून जमा करावी लागली होती.गेल्या काही वर्षापासून जमीन मालक व जिल्हा प्रशासन यांच्यात न्यायालयीन लढा सुरू असून, पंचवीस वर्षे उलटूनही मोबदला मिळत नसल्याने जमीन मालकही वैतागले होते. अशा परिस्थितीत शासनाने फेब्रुवारी महिन्यात एक आदेश काढून त्यात संपादीत जमिनीसाठी अ‍ॅवॉर्डची रक्कम न्यायालयाने दिलेल्या वाढीव मोबदल्याच्या चार पट अधिक नसेल तर अशा प्रकरणात दाखल केलेले अपील मागे घेण्याची सुचना त्यात करण्यात आली होती.