अभियंत्यांची खुर्ची जप्त; जिल्हाधिकाऱ्यांची बचावली

वडेल पाझर तलाव जमिनीचा वाढीव मोबदला प्रकरण : मालेगाव न्यायालयाचे जप्ती आदेश

नाशिक : मालेगाव तालुक्यातील वडेल येथे पंधरा वर्षांपूर्वी पाझर तलावासाठी संपादित केलेल्या शेतजमिनीच्या वाढीव मोबदल्याची रक्कम न्यायालयात जमा न केल्याने मालेगावच्या वरिष्ठ स्तर न्यायालयाने दिलेल्या जंगम मालमत्ता जप्तीच्या आदेशानुसार शुक्रवारी लघु पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंत्यांचे वाहन व खुर्ची जप्त करण्यात आली़ तर अपर व निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तीन महिन्यात पैसे देण्याचे लेखी आश्वासन दिल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खुर्चीवरील जप्तीची कारवाई तुर्तास टळली आहे़
मालेगाव तालुक्यातील वडेल येथील केदा फकिरा गोविंद यांसह तेरा शेतकऱ्यांची शेतजमीन शासनाने २००१ मध्ये संपादित केली़ या शेतजमिनीवर राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून पाझर तलाव करण्यात आला़; मात्र यासाठी ज्या शेतकऱ्यांची जमीन संपादित केली त्याचा मोबदला तब्बल दहा वर्षांनी शेतकऱ्यांना देण्यात आला़ त्यामुळे या शेतकऱ्यांनी २०११ मध्ये वाढीव मोबदल्यासाठी मालेगावच्या दिवाणी वरिष्ठ स्तर न्यायालयात धाव घेतली़.
न्यायालयाने संबंधित विभागास वारंवार आदेश देऊनही वाढीव मोबदला न्यायालयात जमा न केल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालय, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) व लघु पाटबंधारे विभागाच्या कार्यालयाची जंगम मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले होते़
न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुख्य बेलिफ एऩ डी़ देवरे, बेलिफ एस़बी़ जाधव, कर्मचारी आऱ डी़ राठोड, सुरेश भालेराव, शेतकऱ्यांचे वकील एम़ बी़ पाचपोळ यांनी शुक्रवारी (दि़ २०) जप्तीची कारवाई केली़ त्यामध्ये त्र्यंबकरोडवरील लघु पाटबंधारे विभाग (स्थानिक स्तरचे) कार्यकारी अभियंता अं़ का़ देसाई यांची खुर्ची व शासकीय वाहन दुपारी अडीच वाजता (एमएच १५, एए ४१४१) जप्त करण्यात आले. खुर्ची जप्तीची कारवाई टाळण्यासाठी देसाई अखेरपर्यंत शेतकऱ्यांना विनंती करीत होते़ सुमारे तीन तासांच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर शेतकऱ्यांनी गत पंधरा वर्षांपासून आमच्या विनंतीला तुम्ही मान दिला का? असा सवाल करीत बेलिफास जप्तीची कारवाई करण्यास सांगितले़ त्यानुसार देसाई यांची खुर्ची व वाहन ताब्यात घेण्यात आले. मालेगाव न्यायालयात या दोन्ही वस्तू जमा केल्या जाणार आहेत़
दुपारी तीन वाजेच्या सुमारास न्यायालयाचे बेलिफ व शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात खुर्ची जप्तीसाठी पोहोचले़
या ठिकाणीही सुमारे दोन तासांच्या चर्चेनंतर जिल्हाधिकारी दुष्काळी दौऱ्यावर गेल्याचे कारण सांगत अपर जिल्हाधिकारी कानुराज बगाटे, निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर व जिल्हा सरकारी वकील राजेंद्र घुमरे यांनी
शेतकरी, त्याचे वकील पाचपोळ यांच्याशी चर्चा करून वाढीव मोबदल्याच्या रकमेसाठी प्रयत्न करण्याचे सांगत तीन महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण रक्कम मिळेल असे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर शेतकऱ्यांनी ही जप्तीची कारवाई मागे घेतली़ (प्रतिनिधी)