मालेगावचे बकालपण संपविणे आव्हानात्मक

मालेगावचे बकालपण संपविणे आव्हानात्मक

मालेगाव : महापालिकेतील सत्तेचे सुकाणू काँग्रेस व शिवसेना या परस्पर विरोधकांच्या हाती आल्याची बाब तशी अनेकांच्या पचनी पडणारी नाहीच; पण तरी तसे घडले आहे खरे. त्यामुळे व्यापक जनहितासाठीच किंवा विकासासाठीच अशी राजकीयदृष्ट्या विजातीय ठरणारी आघाडी घडून आल्याचा समज करून घेत, नवीन पदाधिकाऱ्यांकडून जरा जास्तीच्या अपेक्षा केल्या जाणे गैर ठरू नये.
राजकारणात काहीच अशक्य नसते, याची खात्री पटावी अशी ‘आघाडी’ मालेगाव महापालिकेत घडून आली आहे. निवडणुकीत कुणालाच स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने काँग्रेस व शिवसेनेने एकत्र येत सत्ता स्थापन केली. त्यामुळे या राजकीय सामीलकीकडे निव्वळ राजकारण म्हणून पाहिले जाणे स्वाभाविकही आहे. ‘त्रिशंकू’ निकालाच्या परिणामी आकारास येणाऱ्या अशा समीकरणांमुळे सत्तेचे शकट हाकणे जिकिरीचे वा कसरतीचेच ठरते, असाच आजवरचा अनुभव आहे. परंतु कधी कधी, अनपेक्षित घटनांतूनही अपेक्षित कामे घडून येत असल्याचे पाहता, या घटनेकडेदेखील सकारात्मकतेने बघायला हरकत नसावी. अशी सकारात्मकता येथे यासाठीही ठेवता येणारी आहे की, काँग्रेस व शिवसेना पक्षाचे म्हणून नव्हे, तर मालेगावच्या समस्यांची पुरेपूर जाण व पालिका कामकाजाचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या व्यक्तींकडे नेतृत्वाची सूत्रे आली आहेत. महापौरपदी निवड झालेल्या रशीद शेख यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवातच नगरसेवकापासून झाली होती. नंतर त्यांनी विधिमंडळातही मालेगावचे प्रतिनिधित्व केले, आता पुन्हा नगरसेवक ते महापौर बनून त्यांनी राजकीय वर्तुळ पूर्ण केले आहे. उपमहापौर सखाराम घोडके दोनदा स्वीकृत व सहावेळा निवडून आलेले आहेत. या वाटचालीत त्यांनी एकदा नगराध्यक्ष, तीन वेळा उपनगराध्यक्ष पद व आता दुसऱ्यांदा उपमहापौरपद मिळविले आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे कामकाजाचा दांडगा अनुभव आहे, म्हणूनच या दोघांच्या राजकीय व कामकाजाच्या अनुभवाचा लाभ होणे अपेक्षित आहे. यात आणखी एक जमेची बाजू अशीही आहे की, महापौर शेख रशीद हे स्वत: माजी आमदार आहेतच शिवाय विद्यमान अवस्थेत त्यांचेच पुत्र आसिफ शेख आमदार आहेत, तर सखाराम घोडके यांचे स्थानिक पक्षीय नेते दादा भुसे राज्याच्या मंत्रिमंडळात आहेत. त्यामुळे भिन्न पक्षीय असले, तरी शेख व घोडके या दोघांना शासन स्तरावरून काही योजना वा मदत मिळवून आणणे तसे अवघड ठरणार नाही. गरज आहे ती इच्छाशक्तीची. या नवीन पदाधिकाऱ्यांकडे पालिकेची सूत्रे येऊन अवघा पंधरवडाच उलटला आहे. सध्या त्यांना स्थायी समितीच्या निवडीचे वेध लागले आहेत. तेथेही त्यांच्या मनाप्रमाणेच होण्याची चिन्हे आहेत. ती निवड एकदाची झाल्यावर खऱ्या अर्थाने त्यांचा परीक्षाकाळ सुरू होईल. दरम्यान, राज्यमंत्री भुसे यांनी पालिका पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांसमवेत आढावा बैठक घेत आजवर चालत आलेली ‘ठेकेदारी’ मोडून काढण्याचे संकेत दिले आहेत. मालेगावचे बकालपण कायम टिकून राहण्यात या ठेकेदारीचाच अडसर राहिला आहे. अधिकतर नगरसेवकांमध्येच घुटमळलेली ठेकेदारी खरेच संपुष्टात आणली गेली तर मालेगावात विकासाच्या पाऊलखुणा उमटविणे शक्य आहे. तेव्हा, ‘विजातीय’ राजकीय प्रवाहातील असले तरी, शेख व घोडके यांच्या राजकीय मातब्बरीतून मालेगावचे बकालपण दूर होऊन, एक नवा चेहरा घेऊन हे शहर उभे राहिलेले दिसून येण्याची अपेक्षा आहे.