कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या वेतनाचा मार्ग मोकळा

ग्रामीण विकास यंत्रणा : सहसचिवांचे सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र

नाशिक : जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या वेतनाचा काही दिवसांपासून रखडलेला प्रश्न अखेर मार्गी लागला असून, शासनाने जिल्हा नियोजन समितीला या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचे वेतन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
विशेष म्हणजे यासंदर्भात लोकमतनेच सर्वप्रथम ‘तीस अधिकारी वेतनापासून वंचित’ या मथळ्याखाली ११ जानेवारी २०१७ रोजी वृत्त प्रसारित करून नाशिक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेतील ३० कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या रखडलेल्या वेतनाकडे लक्ष वेधले होते. याच कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री गिरीश महाजन व ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे- पालवे यांनाही निवेदन देऊन त्यांचे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते. या २५ जानेवारीच्या सहसचिव पी. व्ही. गुजर यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे वेतन ६० टक्के केंद्र व ४० टक्के राज्य शासनाचा हिस्सा आहे. तसेच जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमधील अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना २००८ मधील नियम क्र. ३.३ नुसार अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा लागणारा अतिरिक्त निधी राज्य शासनाचा हिस्सा जिल्हा नियोजन समितीमार्फत उपलब्ध करून देण्याबाबत संबंधिताना आपल्या स्तरावरून देण्यात याव्यात, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे लवकरच जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे वेतन होण्याची चिन्हे आहेत. (प्रतिनिधी)