वीज महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे न्यायालयाच्या निकालाकडे लक्ष

महाराष्ट राज्य वीज मंडळातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनाचा प्रश्न कायम असून, उच्च न्यायालयाची अंतिम सुनावणी टळल्याने कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय हवालदिल झाले आहेत. आता १९ डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार असल्याने निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

नाशिक : महाराष्ट राज्य वीज मंडळातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनाचा प्रश्न कायम असून, उच्च न्यायालयाची अंतिम सुनावणी टळल्याने कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय हवालदिल झाले आहेत. आता १९ डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार असल्याने निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
वीज कंपनी स्थापन होण्याच्या आधी असलेल्या वीज मंडळातील कर्मचाºयांच्या निवृत्तिवेतनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यात हजारो कामगार निवृत्तिवेतनासाठी लढत आहेत. निवृत्त कर्मचाºयांना नियमित निवृत्तिवेतन मिळावे यासाठी कर्मचारी संघटनांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. शासनाने आधी वेतन देण्याची भूमिका घेतली आणि नंतर मात्र आर्थिक कारण पुढे केले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात १७ आॅक्टोबर रोजी अंतिम निकाल देण्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळे कर्मचाºयांची त्याकडे अपेक्षा लागून होती. परंतु नंतर मात्र सुनावणी १९ डिसेंबर रोजी होणार असल्याचे जाहीर केल्याने कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत.
दिशाभूल केल्याचा आरोप
सध्याचे मुख्यमंत्री विरोधी पक्षात असताना त्यांनी आणि त्यांच्या पक्षाने कर्मचाºयांची बाजू उचलून धरली होती. मात्र आता सत्तेवर आल्यानंतर तेच विरोध करीत आहेत. मंडळाशी आणि बोर्डाशी शासनाचा संंबंध नसल्याचे सांगून हात झटकत आहेत. परंतु बोर्ड आणि त्यांच्या संचालकांची निवड सरकार करते आणि बोर्ड शासनाचे धोरण अवलंबिते अशावेळी सरकारचा संबंध नाही म्हणणे म्हणजे दिशाभूल करण्यासारखे आहे, असे निवृत्त कर्मचाºयांचे म्हणणे आहे. आता १९ डिसेंबर रोजी काय होते, याकडे निवृत्त कर्मचाºयांचे लक्ष लागून आहे.
राज्य शासन सेवेत असलेल्या कर्मचाºयांना वेतन वाढवून देते, मात्र निवृत्त कर्मचाºयांनी पैसे मागितल्यानंतर मात्र निधी नाही असे सांगून हात वर करते हे अत्यंत चुकीचे आहे. निवृत्त कर्मचाºयांवर अन्यायकारक आहे.
- गो. भ. जामखेडकर,
निवृत्त कर्मचारी