नियमावलीच्या घोळात रखडल्या निवडणुका

नवीन विद्यापीठ कायद्यातील महाविद्यालयीन विद्यार्थी निवडणुकांच्या तरतुदीनुसार महाविद्यालयीन निवडणुका कशा पद्धतीने घ्याव्यात या विषयीचे परिनियम राज्य शासनाने जाहीर केले आहे;

नाशिक : नवीन विद्यापीठ कायद्यातील महाविद्यालयीन विद्यार्थी निवडणुकांच्या तरतुदीनुसार महाविद्यालयीन निवडणुका कशा पद्धतीने घ्याव्यात या विषयीचे परिनियम राज्य शासनाने जाहीर केले आहे; परंतु नवीन विद्यापीठ कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर सुरू असलेल्या घोळात महाविद्यालयीन निवडणुका अजूनही रखडल्या असून, याविरोधात विद्यार्थी संघटनांमध्ये रोष व्यक्त होत आहे.  महाविद्यालयीन निवडणुका कशा पद्धतीने घ्यावेत, त्याविषयीचे परिनियम राज्य शासनाने ३१ आॅक्टोबरला जाहीर केल्याने महाविद्यालयीन निवडणुका घेण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले आहे; परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या घोळात गेल्या वर्षी महाविद्यालयांनी निवड पद्धतीने विद्यार्थी प्रतिनिधी निवडून कार्यवाहीची पूर्तता केली; मात्र यावर्षीही महाविद्यालयांना विद्यापीठाकडून कोणत्याही स्पष्ट सूचना मिळालेल्या नसल्याने अद्यापही महाविद्यालयीन निवडणुकांची प्रक्रिया रखडली आहे. दरम्यानच्या काळात सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार निवडणुका घेण्यास उशीर झालेला असल्याने काही महाविद्यालयांनी गेल्यावर्षाप्रमाणेच गुणवत्तेच्या आधारे निवडप्रक्रियेतून विद्यार्थी प्रतिनिधींची नियुक्ती केली असली तरी विविध विद्यार्थी संघटनांना आता लोकशाही पद्धतीने निवडणुकांचे वेध लागले आहे. दरम्यान, यावर्षी सरकारने नियमावली जाहीर करण्यास उशीर केल्याने निवडणुकांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या विद्यार्थी संघटनांकडून सरकारच्या शिक्षण विभागासह विद्यापीठ प्रशासनाविरोधात रोष व्यक्त होत आहे.
महाविद्यालयीन निवडणुकांची नियमावली
नवीन विद्यापीठ कायदा अर्थात महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ विधेयक १ मार्च २०१७ रोजी लागू झाल्यानंतर विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळाच्या निर्णयात विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी महाविद्यालय स्तरावर विद्यार्थी निवडणुका घेण्याची तरतूद करण्यात आली; मात्र या निवडणुकांविषयी स्पष्टता नसल्याने कोणत्या निकषावर निवडणुका घ्यायच्या? असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर उच्च शिक्षण विभागाने परिनियम जाहीर करीत निवडणुकांचा मार्ग केला आहे. त्यानुसार पुढील शैक्षणिक वर्षात महाविद्यालयांनी ३० जुलैपूर्वी विद्यार्थी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे अनिवार्य आहे. प्राचार्य किंवा संस्थेचा संचालक हा विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकीसाठी प्राधिकारी म्हणून कु लगुरुंशी चर्चा करून विद्यार्थी निवडणुकीचा कार्यक्रम तयार करतील. यात निवडणुका घेणे, अधिसूचना काढणे, प्रसिद्धी आणि निवेदने यासंबंधीचे वेळापत्रक ३० जुलैपूर्वी जाहीर करून ३० सप्टेंबरपूर्वी मतपत्रिकेद्वारे ही सर्व निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.