हुरडा पार्ट्यांतून साधला जातोय निवडणूक प्रचार

समर्थकांच्या सहली : मतदारांना भुरळ घालण्यासाठी विविध क्लृप्त्या; खर्च लपविण्याचा खटाटोप

नाशिक : महापालिका निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना प्रचारासाठी निवडणूक आयोगाने पाच लाख रुपये खर्च करण्याचे निर्बंध घातल्यामुळे विविध इच्छुकांकडून निवडणूक खर्च लपविण्याचा खटाटोप सुरू असतो. त्यासाठी नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्यापूर्वीच मतदारांना भुरळ घालण्यासाठी विविध क्लृप्त्या वापरल्या जात असून, शहराबाहेरच्या शेतमळ्यात हुरडा पार्ट्यांचे आयोजन करून त्यातून निवडणूक प्रचार साधला जात आहे.  महापालिका निवडणूक लढविण्यास इच्छुकांना केंद्र सरकारने लादलेला नोटाबंदीचा निर्णय तसेच निवडणूक आयोगाची निवडणूक खर्चाची मर्यादा यामुळे प्रचाराचे नियोजन करताना विविध समस्या येत असून, मतदारांना थेट प्रलोभन देऊन आपल्या बाजूला वळविणे अडचणीचे झाले आहे. त्यामुळे काही इच्छुक उमेदवारांनी नोटाबंदी आणि निवडणूक खर्चाच्या कात्रीतून बचावासाठी प्रभागातील समर्थकांना व त्यांच्या नातेवाइकांना आमंत्रित करून शहराबाहेरच्या शेतमळ्यात हुरडा पार्ट्यांचे आयोजन करण्यास सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे यात विविध पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांसह वेगवेगळ्या प्रभागातून इच्छुक अपक्षांचाही समावेश आहे. महापालिका निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेल्या अनेकांचे शहराबाहेर फार्महाऊस तथा शेतमळे आहेत. अशा ठिकाणी हुरडा पार्ट्या आयोजित करून खर्चात बचत करतानाच निवडणूक खर्च मर्यादेतून सुटण्याचीही पळवाट शोधली जात आहे. तर काही इच्छुकांकडून कृषिपर्यटन केंद्रांमध्येही गटागटाने हुरडा पार्ट्यांचे बुकिंग करून अशाठिकाणी इच्छुकांचे प्रतिनिधी तथा समर्थक मतदारांना संबंधित इच्छुकांविषयी गोडवे गात मतदारांना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु हा प्रकार गोपनीय पद्धतीने आणि नियोजनबद्ध रीतीने होत असल्याने या खरोखर हुरडा पार्ट्या आहेत की निवडणूक प्रचार याविषयी प्रशासनासह विरोधकही नेहमीच अनभिज्ञ राहिल्याचे दिसून येते. (प्रतिनिधी)
समर्थकांकडून नियोजन
हुरडा पार्टीसाठी प्रभागातील नागरिकांना जमविणारे बहुतेक इच्छुकांचे समर्थकच असतात. असे समर्थक त्यांची मित्रमंडळी आणि नातेवाइकांना एकत्र करून त्यांच्यासोबत या हुरडा पार्टीच्या निमित्ताने संवाद साधतात. अनेकदा इच्छुक उमेदवारही अल्पावधीसाठी का होईना, अशा पार्टीला भेट देतात. त्यामुळे त्यांना एकाचवेळी किमान ५० मतदारांपासून तीनशे, चारशे मतदारांपर्यंत पोहोचणे शक्य होते. शिवाय असा खर्च निवडणूक आयोगाला सादर करण्यासाठीही पळवाट शोधता येत असल्याने अशाप्रकारे एकत्रिक कार्यक्रमाचे आयोजन करून मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न इच्छुकांकडून होत आहे.