याला शिक्षणाधिकारी व वित्त अधिकारीच जबाबदार
By Admin | Updated: June 24, 2014 00:26 IST2014-06-23T00:09:17+5:302014-06-24T00:26:07+5:30
शिक्षकांचे पगार शालार्थ वेतन प्रणालींतर्गत काढावयाचे आहेत. यासाठी मुख्याधिकाऱ्यांनी शिक्षकांची माहिती संगणकात फिड करून गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना दिली आहे. गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून शिक्षणाधिकाऱ्यांना

याला शिक्षणाधिकारी व वित्त अधिकारीच जबाबदार
शिक्षक संघाचा आरोप : मंगळवारी घेराव
गोंदिया : शिक्षकांचे पगार शालार्थ वेतन प्रणालींतर्गत काढावयाचे आहेत. यासाठी मुख्याधिकाऱ्यांनी शिक्षकांची माहिती संगणकात फिड करून गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना दिली आहे. गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून शिक्षणाधिकाऱ्यांना ती माहिती देण्यात आली आहे. मात्र शिक्षणाधिकारी आणि लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांच्या भानगडीत शिक्षकांचे दोन महिन्यांचे पगार झालेले नाहीत. शिक्षकांच्या पगारासाठी लागणारे पैसे तीन महिन्यांपूर्वीच आले आहेत. मात्र शिक्षकांचे पगार निघत नसून याला शिक्षणाधिकारी आणि लेखा व वित्त अधिकारीच जबाबदार असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे राज्य उपाध्यक्ष आनंद पुंजे व जिल्हाध्यक्ष विरेंद्र कटरे यांनी केला. शिक्षकांच्या रखडलेल्या पगाराच्या विषयाला घेऊन आयोजित पत्रपरिषदेत ते बोलत होते.
संघाचे जिल्हा संघटक केदार गोटेफोडे, जिल्हा उपाध्यक्ष अजय चौरे, जिल्हा संयोजक प्रमुख नूतन बांगरे, जिल्हा नेते डी.टी.कावळे, तालुका संपर्क प्रमुख अयूब खान यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आयोजित या पत्रपरिषदेत माहिती देताना पुंजे यांनी सांगीतले की, शासनाने आदेश तर पाठविले. मात्र शाळेत संगणक व इंटरनेट नसल्याने बाहेर इंटरनेट कॅफेवर जाऊन एका शिक्षकामागे ५० रूपये देऊन माहिती भरून गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. एवढी कसरत करूनही पगार मात्र निघालेले नाही. पगाराच्या विषयावर ३० मे रोजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेत सभा घेऊन चर्चा झाली असता १० दिवसांत पगार काढण्याचे ठरविण्यात आले होते. मात्र काहीच कारवाई झाली नाही व १६ जून रोजी अध्यक्षांच्या दालनात झालेल्या सभेत दोन दिवसांत पगार काढण्याचे मुख्य लेखा वित्त अधिकारी व शिक्षणाधिकारी यांनी ठरविले होते. मात्र अद्याप एप्रिल आणि मे महिन्याचे पगार झालेले नसल्याचे सांगीतले.
तर हा प्रकार अन्य जिल्ह्यांत नसून फक्त गोंदियातीलच चार हजार ५०० प्राथमिक शिक्षकांचे पगार झाले नाही. विशेष म्हणजे ७ नोव्हेंबर २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेला शालार्थ वेतन प्रणालीची पूर्वतयारी करावयाची होती. मात्र शिक्षण विभागाने लक्ष न दिल्याने विभागातील कर्मचारीही आम्हाला माहिती नाही, प्रशिक्षणही नाही त्यामुळे त्रास देऊ नका, असे उत्तर देत असल्याचे कटरे यांनी सांगितले. यामुळेच २४ जून रोजी सकाळी ११ वाजता शिक्षणाधिकारी प्राथमिक व मुख्य लेखा वित्त अधिकारी यांचा घेराव घालणार. तसेच २६ जून पासून शाळा सुरू झाल्यास शिक्षक शाळा व्यवस्थापन समितीची सभा, पाठ्यपुस्तके वाटपसह कोणतेही शासकीय कार्य करणार नाही, असे पदाधिकाऱ्यांनी सांगीतले.
(शहर प्रतिनिधी)