काम वाटप बैठकीवर टाकणार सुशिक्षित अभियंते बहिष्कार

काम वाटप बैठकीवर टाकणार सुशिक्षित अभियंते बहिष्कार
सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले निवेदन
नाशिक : आघाडी सरकारच्या काळातील शासन निर्णयानुसार सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना २० लाखांपर्यंतची कामे विना निविदा देण्याचा निर्णय बदलून आता तीन लाखांपुढील सर्वच कामांसाठी ई-निविदा पद्धत लागू करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला असून, हा निर्णय सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांवर अन्यायकारक असल्याचा आरोेप महाराष्ट्र इंजिनिअर्स असोसिएशनने केला आहे.सोमवारी (दि.८) यासंदर्भात सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता यांना निवेदन दिले. निवेदनात म्हटले आहे की, तीन लाखांपुढील कामे ई-निविदा पद्धतीने करण्यात येणार असल्याने सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना मागील काळातील शासन निर्णयानुसार २० लाखांपर्यंतची कामे विना निविदा करण्यात येत होती. ती आता करता येणार नाही. हा सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांवर अन्याय आहे. या निर्णयामुळे नाशिक जिल्'ातील सुमारे २५०० व राज्यातील सुमारे एक लाख सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते देशोधडीला लागण्याची शक्यता आहे. तसेच त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येणार आहे. त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना आत्महत्त्येशिवाय पर्याय उरणार नाही. त्यामुळे शासनाच्या या नवीन निर्णयाचा संघटनेने निषेध केला असून, यापुढील काम वाटपाच्या बैठकींवर बहिष्कार टाकण्याचा इशाराही दिला आहे. याबाबत तत्काळ शासनाने कार्यवाही करून पूर्वीचाच निर्णय कायम ठेवावा,अशी मागणी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेने केली आहे. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्याना निवेदन देण्यास गेलेल्या शिष्टमंडळात सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेचे अध्यक्ष आर. टी. शिंदे, कोषाध्यक्ष विनायक माळेकर, सरचिटणीस निसर्गराज सोनवणे, कृष्णा जगताप, अक्षय सानप, विकास झगडे, योगेंद्र जाधव, सुनील कांकरिया यांसह पन्नासहून अधिक सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)