रखडलेल्या मांजरपाड्याने दुष्काळाच्या झळा

रखडलेल्या मांजरपाड्याने दुष्काळाच्या झळा

कायमदत्ता महाले येवला
यंदा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर पाऊस झाल्याने नद्या, नाले ओसंडून वाहिले. मात्र येवला तालुका कोरडाच राहिला. तालुक्याच्या उत्तर पूर्व भागाला वरदान ठरणारा मांजरपाडा प्रकल्प राजकीय इच्छाशक्तीचा अभावामुळे रखडलेला असल्यामुळे दुष्काळाच्या छटा कायम आहेत. दमदार नेतृत्वाच्या अभावामुळे मांजरपाडा प्रकल्प पूर्णत्वाकडे जाण्यासाठी अनंत अडचणी येत आहेत.
सत्तेचा वापर मांजरपाडा प्रकल्प मार्गी लावण्याकडे होत नसल्याचे चित्र आहे. प्रकल्पाचा पाठपुरावा करण्यासाठी कोणीही प्रयत्न करीत नसून शांत झालेल्या आंदोलनाची वात पेटवण्याचा प्रयत्न लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी सर्वपक्षांच्या मदतीने केला. पुणेगाव-दरसवाडी कालव्याची चाचणी घेण्यासाठी पाणी सोडावे,अशी मागणी रेटली गेली.एकीचे बळ म्हणून काही प्रमाणात प्रशासन हलले असले तरी,प्रत्यक्ष चाचणीची वाट पहावी लागेल. निधीअभावी रखडलेले राज्यातील प्रकल्प निधी देऊन पूर्ण केले जातील व सिंचन क्षमतेत वाढ करण्याचे जलसंपदा खात्याचे उद्दीष्ट असल्याचे सुतोवाच पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी मध्यंतरी केल्याने येवला तालुक्याच्या अस्मितेचा मांजरपाडा प्रकल्प मार्गी लागणार अशी चर्चा दोन महिन्यांपूर्वी सरू झाली होती. परंतु अंतिम टप्प्यात येऊन ठप्प झालेले मांजरपाडयाचे काम निधीअभावी अद्यापही रखडलेलेच आहे. नियोजनांत असलेला निधी इतरत्र वळवला गेल्याने शेतकऱ्यांचा संताप वाढत आहे.
सुरगाणा तालुक्यातील केम पर्वतरांगामधून पश्चिम वाहिनी नद्यांचे ६०६ दशलक्ष घनफूट पाणी पूर्वेकडे गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याच्या महत्त्वाकांक्षी मांजरपाडा वळण योजनेचे काम सध्या ठप्प झाले आहे. जलसंपदा व नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनीही मांजरपाडा- १ वळण योजनेबाबत आता थेट कार्यवाहीसाठी प्रयत्न करावेत अशी हाक अनेक वेळा दिली गेली. परंतु अद्यापही येवला तालुकावासीयांना दिलासा मिळाला नाही.
मांजरपाडा- १ वळण योजनेचे ८० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरीत काम पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या ४५४ कोटी रु पयांची तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची गरज आहे. तसेच आघाडी शासनाने मंजूर केलेले सन २०१४-१५ साठीचे ७० कोटी रु पयांचे अनुदान प्रशासकीय मान्यतेअभावी अखर्चित राहिले आहे. त्यामुळे त्यातीलच २८ कोटीचा निधी गोदावरी महामंडळाने इतर प्रकल्पासाठी वळविला. २०१४-१५ च्या मंजूर अनुदानाला २०१५-१६ मध्ये खर्च करण्यासाठी विशेष बाब म्हणून मान्यता मिळण्याची गरज आहे.
आता युती सरकारकडे मांजरपाडा वळण योजनेसाठी ४५४ कोटींची तृतीय सुधारित प्रशासकीय मंजुरीच्या प्रतीक्षेत लालिफतीत अडकलेला प्रश्न मार्गी लागण्याची अपेक्षा आहे.
येवला तालुक्याच्या उत्तरपूर्व भागाच्या या प्रकल्पाचे केवळ ७५० मीटर एवढ्या लांबीच्या बोगद्यासह काही पूल व अल्पखर्चाची कामे बाकी आहेत. येवल्याच्या उत्तरपूर्व भागात थेट डोंगरगावपर्यंत पाटातून पाणी पाहण्यासाठी तीन पिढ्या खपल्या आहेत.
मांजरपाड्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी अनेक वेळा आंदोलने झाली. श्रेयवादासह राजकीय लढाई निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी जरूर खेळावी, पण तालुक्याच्या या पाणीप्रश्नावर तत्काळ निर्णय घ्यावा. सत्ताधार्यांनी या कामात आता सारे कौशल्य पणाला लावावे अशी अपेक्षा आहे.
सत्तेत नसताना भाजपानेदेखील हा प्रकल्प मार्गी लागावा म्हणून भाषणबाजी केली आहे. आता मात्र निर्णायक लढ्यात उत्तरपूर्व भागात पाणी मिळवून देण्यासाठी त्यांनी प्रामाणिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे.सर्वपक्षीय आंदोलन उभारण्याची तयारी या भागातील शेतकर्यांनी चालवली आहे.अस्मितेच्या पाणीप्रश्नासाठी पक्षाचे जोडे बाजूला सारून आंदोलनाला व्यापक स्वरूप देण्याची आवश्यकता आहे.