‘वीट बंदी’मुळे कुंभार व्यावसायिकांची उपासमार

नाराजी :केंद्र शासनाच्या निर्णयाला विरोध

 सातपूर : केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने अधिसूचना जारी करून वीट उत्पादक कुंभार समाजावर अन्याय केला आहे. परंपरागत व्यवसाय नष्ट होणार असल्याने हा निर्णय मागे घेण्यात यावा, या मागणीचे निवेदन निवासी जिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांना जिल्हा कुंभार समाज संघटनेच्या वतीने देण्यात आले.
केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार मातीपासून लाल विटा तयार करणाऱ्या उत्पादकांना प्रतिबंध करण्यात आला आहे आणि कोळसा किंवा लिग्नाइटवर चालणाऱ्या औष्णिक विद्युत केंद्राच्या राखेपासून बनविण्यात येणाऱ्या विटांचा वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे कुंभार समाजावर उपासमारीची वेळ येणार आहे. छोटेखानी वीटभट्ट्या बंद पडणार आहेत. परंपरागत कुंभार काम व्यवसाय नष्ट करण्याचा शासनाचा डाव आहे. या निर्णयाने समाजात तीव्र असंतोष पसरला आहे. हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी निवासी जिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
नाशिक जिल्हा कुंभार समाजाचे अध्यक्ष रमाकांत क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. यावेळी विश्वनाथ अहेर, बाळासाहेब जोर्वेकर, सोमनाथ सोनवणे, सुभाष कुंभार, राजेंद्र रोकडे, बाळासाहेब शिरसाठ, सोपान सोनवणे, राजू गारे, माणिक रसाळ, अरविंद रोकडे, नंदकुमार सोनवणे, भगवान अहेर, आदि उपस्थित होते. (वार्ताहर)