दुष्काळ यापुढे कागदावरच ;  सरकारने  बदलले निकष ; शासनाच्या मदतीची  पाहावी लागणार वाट

ठळक मुद्देयापुढच्या काळात कदाचित दुष्काळ वा दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर होण्याची शक्यता तशी कमीचदुष्काळ घोषित करण्यासाठी  ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पेरणी सामाजिक व आर्थिक स्थितीही महत्त्वाची मानली

श्याम बागुल ।
नाशिक : लहरी हवामान व हंगामात पावसाने पाठ फिरविल्यामुळे निर्माण होणाºया टंचाई स्थितीवर मात करण्यासाठी सरकारकडून आजवर उपाययोजना आखण्याबरोबरच उद्भवलेल्या प्रसंगावर मात करण्यासाठी दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर केली जात होती. यालाच सरकारी भाषेत दुष्काळ किंवा दुष्काळसदृश स्थितीही म्हटले जाते. त्यात प्रामुख्याने प्रत्येक हाताला काम देण्याबरोबरच शेतकºयांना वीजबिलात सवलत, शेतसारा वसुली माफ, पिण्याच्या पाण्याची सोय, जनावरांना मोफत चारा, प्रसंगी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत अन्नधान्याचा पुरवठा अशा प्रकारचे लोकहितकारी निर्णय घेऊन दुष्काळात होरपळणाºया जनतेला दिलासा दिला जात होता. परंतु आता यापुढच्या काळात कदाचित दुष्काळ वा दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर होण्याची शक्यता तशी कमीच आहे. 
केंद्र सरकारने प्रत्येक राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याच्या पद्धती व त्यावरील उपाययोजनादेखील भिन्न असल्याने एकच दुष्काळसंहिता तयार केली आहे. त्यामुळे कुठे अतिवृष्टीमुळे, तर कुठे अवर्षणग्रस्तीमुळे जाहीर होणाºया दुष्काळाच्या नियम व निकषातच बदल केले आहेत. जे काही बदल करण्यात आले आहेत, ते पाहता येत्या काळात दुष्काळ हा नावापुरताच ठरण्याची शक्यता अधिक आहे.  दुष्काळ जाहीर करण्याच्या नवीन पद्धतीत पर्जन्यमान जसे महत्त्वाचे मानले  गेले तसेच पीक स्थिती, जमिनीची  आर्द्रता, भूजल पातळी आदी बाबी विचारात घेण्यात येणार आहेत. त्यासाठी सरकारने टप्पे ठरवून दिले असून, त्यासाठी अतिशय क्लिष्ट पद्धतीचा वापर करण्यात आला आहे. खरीप हंगाम हातातून वाया गेला तरी लागलीच शासनाकडून दुष्काळ जाहीर होणार नाही, त्यासाठी ३० आॅक्टोबरपर्यंत शासनाच्या मदतीची वाट पाहावी लागणार आहे.  याशिवाय रब्बी हंगामासाठीदेखील ३० मार्चपर्यंत थांबावे लागणार आहे. केंद्र सरकारला कळविल्याशिवाय राज्य सरकारांना दुष्काळ जाहीर करता येणार नसल्याने आगामी काळात दुष्काळ हा शब्द कालबाह्य होण्याची भीती आहे. 
दुष्काळ घोषित करण्यासाठी  ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पेरणी
 आपल्याकडे पर्जन्यमानावर आधारित शेती केली जात असल्यामुळे नवीन कायद्यात लागवडीखाली किती क्षेत्र आहे याचा प्रामुख्याने विचार दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी होणार आहे. त्यानुसार आॅगस्टअखेर संपूर्ण राज्यात खरीप हंगामात किती क्षेत्रावर पीक पेरणी झाली त्याचा आधार त्यासाठी घेण्यात येणार आहे. आॅगस्टअखेर ३३.३ टक्क्यांपेक्षा प्रत्यक्ष पेरणी झालेल्या क्षेत्राचे प्रमाण कमी असेल तर स्थिती दुष्काळ सूचित करेल, परंतु हेच प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास गंभीर स्वरूपाचा दुष्काळ मानण्यास तो पुरावा ठरणार आहे. याशिवाय भूजल पातळीचे निर्देशांक शासनाने महत्त्वाचे मानले आहेत. ०.६० पेक्षा कमी निर्देशांक असल्यास अति गंभीर स्थिती मानली जाणार आहे, तर ०.४६ ते ०.६० ही गंभीर स्थिती राहणार आहे. 
सामाजिक स्थितीही महत्त्वाची
 नवीन दुष्काळी संहितेत सामाजिक व आर्थिक स्थितीही महत्त्वाची मानली गेली आहे. त्यात प्रामुख्याने चाºयाची उपलब्धता, चाºयाचे सरासरी दर, चारा छावण्यांची माहिती, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, रोजगाराची वाढती मागणी किंवा रोजगारासाठी लोकांचे होणारे स्थलांतर, शेती व इतर क्षेत्रांतील मजुरीचे सरासरी दर, अन्नधान्याचा पुरवठा व अत्यावश्यक वस्तूंचे दर हेदेखील महत्त्वाचे मानले गेले आहेत. या साºया बाबींची उपलब्धता असेल तरच दुष्काळाची स्थिती असल्याचे सरकार मान्य करेल. 
पर्जन्यमान, आर्द्रतेला महत्त्व 
१ दुष्काळ जाहीर करण्याच्या नवीन पद्धतीत पर्जन्यमानाला जितके महत्त्व देण्यात आले, तितकेच जमिनीच्या आर्द्रतेलाही महत्त्वाचे मानले गेले आहे. साधारणत: पर्जन्यमानात तीन ते चार आठवडे सलग खंड पडणे, जून व जुलै या महिन्यांच्या एकूण सरासरी पर्जन्यमानापेक्षा ५० टक्के कमी पाऊस झाल्यास त्याला दुष्काळाचा पहिला टप्पा मानला गेला व जून ते सप्टेंबर या कालावधीत सरासरीच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला तरच दुष्काळाचा यापुढे विचार केला जाणार आहे.   याशिवाय पीक स्थितीदेखील गावनिहाय न पाहता तालुका पातळीवरील एकूण सरासरी गृहीत धरली जावी, असे नवीन  आदेशात नमूद आहे. त्यासाठी गेल्या दहा वर्षांत पिकाची किमान व कमाल स्थिती गृहीत धरण्यात येणार आहे. मुळात गेल्या काही वर्षांपासून पावसाचे एकसमान प्रमाण कोठेच राहिलेले नाही.
३ अगदी दहा ते पंचवीस मीटर अंतरावर काही ठिकाणी पर्जन्यमान होते, तर काही ठिकाणी कोरडेठाक अशी स्थिती असते. तीच स्थिती गाव पातळीवर व मंडळ पातळीवर असते. अशा प्रसंगी पावसाची सरासरी टक्केवारी काढणे किंवा पीक स्थितीची तालुका पातळीवर सरासरी गृहीत धरणे अवघड होणार आहे. 
प्रत्येक राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याच्या पद्धती वेगळ्या
 दुष्काळ जाहीर करण्याच्या प्रत्येक राज्यात वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. विशेष करून पावसावरच दुष्काळाची स्थिती अवलंबून असल्याने ज्या राज्यांमध्ये दरवर्षी अतिवृष्टी होते, त्याठिकाणी पाऊस हेच दुष्काळाचे मोठे संकट मानले जाते, तर महाराष्टÑासारख्या राज्यामध्ये दोन ते तीन वर्षे पर्जन्यमान घटून पावसाअभावी दुष्काळाची स्थिती निर्माण होते. प्रत्येक राज्याची भौगोलिक व नैसर्गिक स्थिती भिन्न असल्यामुळे दुष्काळ जाहीर करण्याच्या पद्धतीही वेगळ्यावेगळ्या असून, त्यापेक्षा दुष्काळी स्थितीचा सामना करण्यासाठी केल्या जात असलेल्या उपाययोजनादेखील भिन्न आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता या कायद्यात सुधारणा केली आहे. त्यात प्रामुख्याने सर्व राज्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याची एकच समान पद्धती लागू करण्यासाठी निकष ठरविण्यात आले आहेत. केंद्रानेच सुधारणा केल्यामुळे आता राज्यांना आपसूकच या कायद्यानुसार दुष्काळाची व्याख्या ठरवावी लागणार आहे. 
पीक कापणी प्रयोगाला दुय्यम स्थान 
पावसाच्या जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांच्या हंगामात किती पर्जन्यमान झाले व त्यावर खरिपाच्या पेरणीचे प्रमाण किती यावर दुष्काळसदृश स्थितीचे अवलोकन केले जात होते. खरिपाच्या पीक पेरणीची सप्टेंबर महिन्यात नजर पैसेवारी करून आॅक्टोबर महिन्यात सुधारित पैसेवारी जाहीर केली जाते. त्यासाठी तलाठी, कृषी सहायकाने प्रत्यक्ष शेतकºयाच्या शेतीवर भेट देऊन त्याने पेरणी केलेल्या पिकाचे अवलोकन करून त्याच्या आधारे पीक उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त करणे यालाच पाहणी अहवालही असे मानले जाते. पर्जन्यमानाच्या तुलनेत पिकाची स्थिती नेमकी काय हे या पैसेवारीतून स्पष्ट होत असल्यामुळे एकूणच हंगामाचा अंदाज यातून बांधण्यात येतो. या उपरही प्रत्येक तालुक्यात पीक कापणी प्रयोग राबवून त्याच्या आधारे पीक पैसेवारी अधिकृत जाहीर केली जाते. या पैसेवारीच्या आधारेच दुष्काळाची स्थिती ठरविली जाते. आता नवीन पद्धतीत मात्र पीक कापणी प्रयोगाला दुय्यम स्थान दिले जाणार आहे.