नाव पिण्याचे... वापर शेतीसाठी

धरणांमध्ये २२ टक्के साठा : लोकप्रतिनिधींच्या दबावाने प्रशासन मेटाकुटीस

नाशिक : जानेवारी अखेर जिल्ह्यातील धरणांमध्ये जेमतेम शिल्लक असलेला २२ टक्के जलसाठा जुलै अखेरपर्यंत धरणांमध्ये टिकवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान जिल्हा प्रशासन व पाटबंधारे खात्यापुढे उभे ठाकले असताना, आत्तापासूनच ग्रामीण भागात पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवू लागल्याची ओरड करीत, जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या मतदारसंघातील शेतीपिकासाठी धरणातून पाणी सोडण्यासाठी दबाव वाढविला आहे. दर दिवसाआड शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासह जिल्हाधिकारी कार्यालयाला हजेरी लावणाऱ्या आमदार-खासदारांच्या दबावामुळे प्रशासनही मेटाकुटीस आले असून, धरणाच्या पाण्याचे नियोजन ही अधिकाऱ्यांसाठी नवीन डोकेदुखी वाटू लागली आहे.
गंगापूर धरण समूहातील उपलब्ध पाणी व नाशिक शहरवासीयांची तहान पाहता, पाणीकपातीवरून अगोदरच भाजपाविरुद्ध सर्वपक्षीय असे राजकारण रंगले आहे, तर दारणा धरणातील पाण्यावरून सिन्नर व इगतपुरी यांच्यातही चढाओढ सुरू आहे. चणकापूर, पुनंदच्या पाण्यावरून मालेगाव, बागलाण, कळवण, देवळा असा वाद सुरू असताना तोच प्रकार ओझरखेड धरणाच्या पाचशे दशलक्ष घनफूट पाण्यासाठी दिंडोरी, बागलाण, देवळा व निफाड या तालुक्यांतील आमदारांकडून दबाव टाकला जात आहे. नांदगाव, मनमाडसाठी माणिकपुंज धरणावर डोळा ठेवण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील विविध धरणांमध्ये जेमतेम साठा व त्यातही विविध प्रयोजनासाठी राखून ठेवलेले पाणी त्या त्या वेळी व मुदतीत वापरण्याचे नियोजन नोव्हेंबर महिन्यात करण्यात आलेले असताना आता छाटणीला आलेल्या द्राक्षबागा व कापणीला आलेल्या कांद्यासाठी अखेरचे आवर्तन मिळावे, यासाठी लोकप्रतिनिधींकडून पाण्याचे राजकारण सुरू झाले आहे. या राजकारणात सत्ताधारी पक्षाचे मंत्रीही आपला सहभाग लपवू शकलेले नाहीत. जलसंपदा खात्याचे कॅबिनेट मंत्रिपद भाजपाच्या ताब्यात म्हणजे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे असल्याने नाशिक महापालिकेने पाणी कपात करू नये म्हणून पालकमंत्र्यांचा हस्तक्षेप जसा आहे, तसाच चणकापूर धरणातून मालेगावसाठी तळवाडे साठवण तलावात पाणी सोडण्यासाठी सहकार राज्यमंत्री दादा भुसे यांचा वाढता दबाव आहे. निफाड तालुक्यातील फळबागांसाठी जलसंपदाराज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी वेळोवेळी पाटबंधारे खात्याच्या अधिकाऱ्यांवर आपला दबाव कायम ठेवला आहे. दर दिवसाआड पाण्यासाठी शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ घेऊन जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकत आहेत. पाण्याची उपलब्धता, वाढती मागणी व राजकीय दबाव पाहता परिस्थिती हाताळताना अधिकाऱ्यांची दमछाक होऊ लागली आहे.