शहरं
Join us  
Trending Stories
1
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरला; कधी होणार महापालिका निवडणुका?
2
VIDEO: उत्तरकाशीमध्ये ढगफुटी; १४ सेकंदात सगळं गाव उद्ध्वस्त, घरांसह अनेकजण ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले
3
७०, ५०, ४० की ३५ किलो; ट्रेनमध्ये किती सामान घेऊन जाऊ शकता? अन्यथा मोठा दंड होऊ शकतो
4
खिशातून एक रुपयाही न भरता शेतकऱ्यांना मिळेल वार्षिक ३६,००० पेन्शन, योजनेचा कसा घ्यायचा फायदा?
5
"न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का?", आरती साठेंच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्तीला रोहित पवारांचा विरोध
6
Mumbai: कबुतरखान्यावरून आदित्य ठाकरेंची देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेंवर टीका
7
"ढगफुटीमुळे हॉटेल्स, लॉज, बाजारपेठा, गाव उद्ध्वस्त..."; प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितला भयंकर अनुभव
8
ट्रम्प यांच्या वक्तव्याने भारतीय गुंतवणूकदारांना २ लाख कोटींचा फटका; फक्त 'या' क्षेत्रात झाली वाढ
9
बिहारनंतर आता या राज्यातही होणार मतदार याद्यांचं पुनरीक्षण, निवडणूक आयोगाने दिले आदेश   
10
कॅनडात खलिस्तान्यांच्या कुरापती सुरुच; 'रिपब्लिक ऑफ खलिस्तान' नावाने उभारले बनावट दूतावास
11
मंत्रिमंडळ बैठकीत ७ मोठे निर्णय; स्टार्टअप उद्योजगता धोरण जाहीर, समृद्धी फ्रेट कॉरिडॉर मंजूर
12
मराठीशी पंगा महागात! निशिकांत दुबेंच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता; मनसेकडून याचिका दाखल
13
VIDEO: दोन बैलांमध्ये भांडण, स्कूटीवाल्या मुलीला बसली जोरदार धडक, ती रस्त्यावर पडली अन् मग...
14
टाटा ग्रुपचा मोठा धमाका! शेअर बाजारात येणार आणखी एका कंपनीचा IPO, गुंतवणूकदार मालामाल होणार?
15
२०,५००% रिटर्न! बिहारच्या या कंपनीनं ५ वर्षांत ₹१ लाखांचे केले ₹२ कोटी, तुमच्याकडे आहे का?
16
Amit Shah: विक्रमी अमित शाह! 'अशी' कामगिरी करणारे पहिलेच गृहमंत्री, अडवाणींनाही टाकले मागे
17
बिहारमध्ये डोमिसाईल पॉलिसी मंजूर; शिक्षक भरतीमध्ये ८५ टक्के बिहारींनाच नोकरी मिळणार
18
पाकिस्तानातील प्रत्येक सहावा व्यक्ती भिकारी; परदेशात पसरलं नेटवर्क, दरवर्षी ११७ ट्रिलियन कमाई
19
सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; घटस्फोटानंतर 12 कोटी रुपये अन् BMW कार मागणाऱ्या पत्नीला काय मिळाले?
20
युजवेंद्र चहलने घटस्फोटावर उघडपणे विधान केल्यानंतर Ex-पत्नी धनश्रीची पोस्ट, म्हणाली- शांतता...

न्यायालयांना राजकारण्यांविषयी आकस आहे का, रामराजे निंबाळकर यांचा प्रश्न

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 31, 2018 16:46 IST

सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाचे काही निकाल बघितले तर असेच वाटते अशी पुष्टीही त्यांनी जोडली. कोणत्याही कामासंदर्भात शासनाने किंवा संबंधित खात्याने केलेल्या आर्थिक तरतुदीशी निगडित कामे असतात, न्यायालयाच्या एका इमारत बांधकामापेक्षा मतदारांना केटीवेअर बांधून देणे हे आमदार आणि शासनाच्या दृष्टीने अधिक प्राधान्यक्रमाचे असते, असेही ते म्हणाले.

ठळक मुद्दे नाशिकमध्ये मान्यवरांशी साधला संवादमराठवाड्याला पिण्यापुरतेच पाणी देण्याची गरज

नाशिक : कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि विधि मंडळ आपापल्या स्तरावर सक्षम असले तरी न्यायालयाची सक्रियता वाढत आहे, जलस्रोताच्या विषयावर न्यायालय निर्णय घेते याबाबत काहीसे आश्चर्य विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी व्यक्त केले आहे. न्यायालयची सक्रीयता वाढत आहेच, मात्र त्याच बरोबर उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयांचे काही निकाल बघता न्यायव्यवस्थेला राजकारण्यांविषयी आकस आहे काय असा प्रश्न देखील त्यांनी उपस्थित केला आहे.

दरम्यान, मराठवाड्याविषयी बोलताना त्यांनी केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठीच नाशिकमधून विसर्ग करावा, असे मतही व्यक्त केले.नाशिक दौऱ्यावर असलेल्या सभापती रामराजे निंबाळकर यांच्याशी गप्पाटप्पांचा कार्यक्रम बुधवारी (दि. ३१) कुसुमाग्रज स्मारकात झाला. यावेळी विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांना त्यांनी मनमोकळी उत्तरे दिली. कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानचे आमदार हेमंत टकले, माजी आमदार विलास लोणारी आणि मकरंद हिंगणे यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते.

कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायव्यवस्थेच्या चाकोरीतील सजगतेविषयी बोलताना निंबाळकर यांनी सध्या न्यायालये खूपच सक्रिय झाली असल्याचे मत नोंदविले. विशेषत: अलीकडील काळात पाण्यासारख्या विषयावर जलस्रोतांबद्दल न्यायालयच निर्णय देते असे सांगताना पर्यावरण आणि वनखात्याविषयीचे निर्णय तर न्यायालय परस्पर समित्या घोषित करून निर्णय घेत असल्याचे सांगून मंत्र्यांनादेखील त्याबाबत अधिकार नसल्याचे ते म्हणाले. मराठवाड्याला पाणी सोडावे किंवा नाही याबाबतदेखील कायदे असताना न्यायालय निर्णय देते असे सांगताना रामराजे यांनी चिंता व्यक्त केली. मराठवाड्याला पाणी द्यायला हवे; परंतु नाशिक जिल्ह्यातील पाण्याची स्थिती बघता ते केवळ पिण्यासाठीच द्यायला हवे उसाच्या शेतीसाठी नको असेही निंबाळकर यांनी मत व्यक्त केले.

न्यायालयासंदर्भातच आणखी एका प्रश्नावर बोलताना निंबाळकर यांनी न्यायालयाला राजकारणी आणि राज्यकर्त्यांविषयी आकस आहे काय असा प्रतिप्रश्न केला. अ‍ॅड. जयंत जायभावे यांनी राजकारणी लोक किंवा सत्ताधारी न्यायालयासाठी इमारती बांधणे किंवा जागा देणे यासारखे कोणतेही विषय असले की ते बाजूला ठेवतात, त्यामुळे राजकारण्यांना न्यायालयाविषयी आकस आहे का? असा प्रश्न केला होता. त्यावर निंबाळकर यांनी टिप्पणी करतानाच हा प्रतिप्रश्न केला. सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाचे काही निकाल बघितले तर असेच वाटते अशी पुष्टीही त्यांनी जोडली. कोणत्याही कामासंदर्भात शासनाने किंवा संबंधित खात्याने केलेल्या आर्थिक तरतुदीशी निगडित कामे असतात, न्यायालयाच्या एका इमारत बांधकामापेक्षा मतदारांना केटीवेअर बांधून देणे हे आमदार आणि शासनाच्या दृष्टीने अधिक प्राधान्यक्रमाचे असते, असेही ते म्हणाले.लोकसभा निवडणूक लढविण्यास तयारसाता-यात उदयन राजे भोसले यांच्या विरोधात सर्व पक्षीयांनी रामराजे निंबाळकर हे पर्यायी उमेदवार सुचवले आहेत. त्यावर बोलताना उदयनराजे आणि माझे नऊ ठिकाणहून नातेसंबंध आहे. त्यामूळे यातच निवडणूकीचे उत्तर सामाविले आहे असे मिश्कीलपणे त्यांनी उत्तर दिले. अर्थात, वरच्या राजकारणात न्या असे मी १९९९ पासून शरद पवार यांना सांगत आहे. यंदाची लोकसभा निवडणूक ही तर देशाच्या पुढिल वाटचालीची दिशा ठरवणार असल्याने लोकसभा निवडणूक लढविण्यास तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

टॅग्स :NashikनाशिकRamaraje Nimbalkarरामराजे निंबाळकरPoliticsराजकारण