भाविकांच्या बंदीबाबत भ्रमात राहू नये

न्यायालयाने ठणकावले : राज्य शासनाला २२ तारखेच्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश

नाशिक : कुंभमेळ्यात येणाऱ्या भाविकांना मनाई करण्याबाबत राज्य शासनाने भ्रमात राहू नये अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने सुनावले आहे. शहरातील सांडपाणीप्रक्रिया केंद्रातील प्रक्रियायुक्त मलजल नदीपात्रात न सोडता इंडिया बुल्स कंपनी वीजनिर्मितीसाठी थेट घेऊ शकते काय याबाबत राज्य शासनाने २२ मेच्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करावेत, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. त्याचबरोबर कुंभमेळ्यात येणाऱ्या भाविकांमुळे नदी अधिकच प्रदूषित होऊ नये यासाठी काय उपाययोजना केल्या याबाबत शासनाच्या उच्चस्तरीय आणि स्थानिक समित्यांनाही अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
गोदावरी नदीच्या प्रदूषणासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. त्यातच नदीपात्रात सोडल्या जाणाऱ्या प्रक्रियायुक्त मलजलातदेखील बीओडीचे प्रमाण दहाऐवजी तीस असे असल्याने तपोवन, आगार टाकळी आणि पंचक येथे फेस निर्माण होतो. त्यामुळे भाविकांना येण्यास मनाई करावी, अशी मागणी करणारा अर्ज राजेश पंडित व निशिकांत पगारे यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला असून, त्यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. भाविकांना मनाई करण्याबाबत राज्य शासनाने भ्रमात राहू नये, पंढरपूर येथील प्रदूषणाबाबत उच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते अशी जाणीवही करून दिली. नाशिक महापालिकेने प्रक्रियायुक्त मलजल नदीपात्रात सोडल्यानंतरही बीओडीचे प्रमाण अधिक असते. याबाबत महापालिकेला विचारणा केल्यानंतर सदरचे प्रक्रियायुक्त मलजल सिन्नर येथील इंडिया बुल्स कंपनीला वीजनिर्मितीसाठी थेट पुरवल्यास नदीपात्रात अशा प्रकारे मलजल सोडण्याची गरज राहणार नाही. तथापि, याबाबत राज्य शासनाने भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे, असे महापालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले. त्यामुळे यापूर्वीच राज्य शासनाला याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यामुळे आता २२ मेच्या आत भूमिका स्पष्ट करावी, असे न्यायालयाने सांगितले. महापालिका हद्दीत १९ नाले नदीपात्रात थेट सोडले जात असले तरी त्यातील बारा नाले वळविण्यात आले आहेत. सहा नाले हे काही काळ प्रवाही असतात. तर सोमेश्वर येथील नाल्यासंदर्भात निरीच्या सूचनेनुसार विशेष प्रक्रिया केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.