जिल्हा नियोजन बैठकीला विलंब होण्याची शक्यता

अनेकविध कारणांनी झालेल्या विलंबनानंतर जिल्हा नियोजन समितीने सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाचा ३४८ कोटींचा आराखडा तयार केला असला तरी राज्यात राष्टÑपती राजवट लागू असल्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होण्याबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

ठळक मुद्देराष्टÑपती राजवट : ७०० कोटींचा जिल्हा नियोजन आराखडा; कामकाजाला फटका

नाशिक : अनेकविध कारणांनी झालेल्या विलंबनानंतर जिल्हा नियोजन समितीने सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाचा ३४८ कोटींचा आराखडा तयार केला असला तरी राज्यात राष्टÑपती राजवट लागू असल्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होण्याबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नियोजनाला होणाऱ्या विलंबनचा फटका नियोजनाच्या कामकाजावर होण्याची दाट शक्यता आहे. दरम्यान, समाजकल्याण आणि आदिवासी विभागाकडून प्राप्त होणाºया नियोजनानंतर अंतिम आराखडा ७०० कोटींपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. मागीलवर्षी ९०० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला होता.
जिल्ह्यातील अतिवृष्टी, त्यानंतर विधानसभा निवडणुका, व्हीआयपी नेत्यांचे दौरे आणि त्यानंतर परतीच्या पावसाने पिकांचे नुकसान झाल्याने पीक पंचनाम्यात शासकीय यंत्रणा लागल्याने एकूणच या सर्वांचा परिणाम नियोजन कामकाजावरही झाला आहे. त्यामुळे विलंबाने नियोजनाच्या कामाला यंत्रणा लागली आहे. जिल्ह्णातील नियोजनासाठी दरवर्षी जानेवारीत पालमंत्र्यांच्या उपस्थितीत जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक घेतली जाते.
परंतु सध्या राष्टÑपती राजवट सुरू असल्यामुळे आणि सत्ता स्थापनेबाबतचा तिढा अद्यापही
कायम असल्याने जानेवारीतील आढावा बैठक होणार की नाही याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जिल्हा विकासासाठी नियोजन आराखडा महत्त्वाचा असल्याने राज्यातील अस्थिर परिस्थितीमुळे विकासकामेदेखील अस्थिरतेच्या भोवºयात येण्याची शक्यता आहे. आगामी दोन महिन्यांत म्हणजेच जानेवारीपर्यंत राज्यात विधानसभा अस्तित्वात आली नाही तर विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन आराखड्याला मंजुरी प्रक्रिया सुरू केली जाऊ शकते. यासाठी राज्यपालांची परवानगी महत्त्वाची असते.
नियोजन आराखड्यात आमदारांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. परंतु निवडून गेलेल्या आमदारांचा अद्याप शपथविधीच झाला नसल्यामुळे नियोजनाची बैठक कशी होणार हा प्रश्न अधिक गडद झाला आहे.
विविध विभागांनी केलेल्या मागणीनुसार जिल्हा प्रशासनाने ३४८ कोटींचा आराखडा तयार केला
आहे. आदिवासी आणि समाजकल्याण विभागाकडून स्वतंत्र नियोजनाचा आराखडा अद्याप प्राप्त झालेला
नाही. सदर आराखडा प्राप्त झाल्यानंतर अंदाजे ७०० कोटींपर्यंत नियोजन आराखडा जाण्याची शक्यता आहे.
विकासावर परिणामाची शक्यता
नियोजित वेळेत नियोजन समितीची बैठक होऊ शकली नाही, तर पुढील विकासाच्या कामांवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. दुष्काळ निवारणासाठी नियोजनाला प्राधान्य दिले जात असले तरी यंदा तशी परिस्थिती नाही. आदिवासी विभागाचा आराखडादेखील काहीसा कमी होण्याची शक्यता असून, समाजकल्याण विभागाचा आराखडा वाढण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्णाला पालमंत्री लाभल्यास त्यांना पहिलीच नियोजनाची बैठक घ्यावी लागणार आहे. आता सत्ता स्थापनेला किती विलंब होतो यावर जिल्ह्णाच्या विकासाचे नियोजन अवलंबून असणार आहे.
वरुणराजाची कृपा
जिल्हा नियोजन समितीचा आराखडा अंदाजे ७०० ते ७५० कोटींपर्यंत जाण्याची शक्यता असली तरी गतवर्षीच्या तुलनेत हा आरखडा काहीसा कमी आहे. गतवर्षी ९०० कोटींचा नियोजन आराखडा तयार करण्यात आला. यंदा जिल्ह्णावर वरुणराजाची कृपा झाल्याने टंचाई आराखड्यावरील खर्चात मोठी बचत होण्याची शक्यता गृहीत धरण्यात आली आहे. दुष्काळी गावांमध्येदेखील यंदा पाऊस बरसल्याने पुढल्यावर्षी दुष्काळच्या झळा कमी बसतील, असा अंदाज आहे. त्यामुळे दुष्काळ नियोजन खर्चात कपात सुचविण्यात आलेली आहे.