जिल्हा बँक, बाजार समितीची निवडणूक मार्चनंतर

गेल्यावर्षी मार्च महिन्यात कोरोनामुळे लॉकडाऊन जाहीर हाेऊन संपूर्ण जनजीवनच विस्कळीत झाले. परिणामी सहकारी संस्थांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकादेखील पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे विद्यमान संचालक मंडळालाच शासनाला मुदतवाढ द्यावी लागली. अनेक संस्थांची मुदत एप्रिल, मे महिन्यात संपुष्टात येत असताना त्यांनी निवडणुकीच्या तयारीला सुरुवात केली होती. नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची मुदत एप्रिल महिन्यात संपुष्टात येणार असल्यामुळे सोसायटी गटातील मतदान प्रतिनिधींचे ठरावही गोळा करण्यास सहकार खात्याने मुदत दिली होती. त्यामुळे सोसायटी गटाच्या ठरावासाठी इच्छुकांची धावाधाव सुरू असतानाच शासनाने निवडणुका लांबणीवर टाकल्या होत्या.

असाच प्रकार नाशिक बाजार समितीबाबत झाला आहे. सहा महिन्यांपूर्वीच बाजार समितीच्या संचालकांची मुदत संपुष्टात आल्याने त्यांनाही मुदतवाढ मिळाली होती. सहकारी संस्थांच्या निवडणुका कोरोनामुळे लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय सहकार विभागाला तीन वेळा घ्यावा लागला होता. सहकारी संस्थांमध्ये सोसायटी गट, नागरी बँका, पगारदार फेडरेशन, खरेदी विक्री संघ या ब, क, ड वर्गातील संस्थांचा समावेश होता. जिल्हा बँक व बाजार समितीच्या निवडणुकांना ३१ मार्चपर्यंत स्थगिती कायम असून, त्यानंतर एप्रिलमध्ये या दोन्ही संस्थांच्या निवडणुकीचा बार उडणार आहे. सध्या सहकारी सोसायटीच्या निवडणुकीवरील बंधने उठविल्यामुळे त्या निमित्ताने जिल्हा बँकेची तयारी केली जाणार आहे.

चौकट

या संस्थांच्या होणार निवडणुका

ब वर्ग - नागरी बँका २१, विकास संस्था ५०२, पगारदार संस्था ७०, खरेदी-विक्री संघ १०, संघीय फेडरेशन १०

क वर्ग - ३३७ पतसंस्था, उपसा वग़ैरे

ड वर्ग - २३२ पाणी वापर, मजूर, गृहनिर्माण व इतर अशा ११८२ संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत.