पाणी सोडण्यास जिल्हा प्रशासन अनुत्सुक

पाणी सोडण्यास जिल्हा प्रशासन अनुत्सुक

नाशिक : महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने जायकवाडी धरणासाठी नाशिक जिल्ह्यातून ४.६० टीएमसी पाणी सोडण्याचा आदेश दिला असला तरी, जिल्हा प्रशासनाने याबाबत अनुत्सुकता दर्शविली आहे. जिल्ह्याच्या वतीने सदरच्या बैठकीत प्रतिनिधित्व करणारे निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांनी सध्याची टंचाई परिस्थिती पाहता नाशिकच्या धरणांमधून पाणी सोडणे योग्य होणार नसल्याचे स्पष्ट केले; परंतु प्राधिकरणाने आपला हेका कायम ठेवला.
औरंगाबाद येथे झालेल्या या बैठकीत नाशिक जिल्ह्यातील धरणांची सद्यस्थिती तसेच संभाव्य पाणी आरक्षणाची माहिती सादर करण्यात आली. गंगापूर धरण समूहातून १.३६ टीएमसी, तर गिरणा खोऱ्यातून ३.२४ टीएमसी असे ४.६० टीएमसी पाणी सोडण्याचा विषय बैठकीत चर्चेला आल्यावर खेडकर यांनी गंगापूर धरणातून पाणी सोडणे योग्य होणार नसल्याचे पटवून दिले. गंगापूर धरण समूहात सध्या असलेला साठा व त्यातून सोडले जाणारे पाणी, वाटेत त्याची होणारी गळती पाहता जायकवाडी धरणापर्यंत किती पाणी पोहोचेल, याविषयी साशंकता व्यक्त केली. जिल्ह्णातील १५७७ गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेला असल्याने भविष्यात या गावांसाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी लागेल हे पटवून दिले. ज्यावेळी धरणातून पाणी सोडले जाईल त्यावेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकेल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केल्यावर पोलीस बंदोबस्तात पाणी सोडावे, अशी सूचना प्राधिकरणाने केली. परंतु जिल्ह्णातील सप्तशृंगदेवी व घाटनदेवी या दोन ठिकाणी यात्रा भरलेली असल्याने त्याठिकाणी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलेला आहे, याशिवाय मोहरम सण व दसरा असल्यामुळे पोलीस यंत्रणेवर ताण पडणार असल्याने पाण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त देता येणार नसल्याचे खेडकर यांनी सांगितले. त्याचबरोबर येत्या आठवडाभरात सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या दसरा व कोजागरी पौर्णिमा अशा दोन पर्वण्या असून, हजारो भाविक रामकुंडावर स्रानासाठी येतील, अशा परिस्थितीत धरणातून पाणी सोडल्यास पूरपरिस्थिती निर्माण होऊन आपत्कालीन घटना घडू शकते. त्याचबरोबर या काळात नदी लगतच्या गावांमध्ये वीज प्रवाह खंडितही करता येणार नसल्याने पाणी सोडण्यात अडचणीच अधिक असल्याचे बैठकीत निदर्शनास आणून देण्यात आले. नाशिक जिल्ह्णाच्या वतीने मांडण्यात आलेली भूमिका प्राधिकरणाने ऐकून घेतली असली तरी, त्यांनी ३१ आॅक्टोबरच्या आत पाणी सोडण्याचा आदेश कायम ठेवला.