पाणीपुरवठा योजनांची वर्गणी रद्द

पाणीपुरवठा योजनांची वर्गणी रद्द

नाशिक : पाणीपुरवठा योजनांसाठी लोकवर्गणीची अट रद्द केल्यास योजना वेळेत पूर्ण होऊ शकतील, या निकषानुसार आता शासनाने पाणीपुरवठा योजनांसाठी असलेली १० टक्के लोकवर्गणीची अट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने ९ जुलै रोजी हा निर्णय घेतला आहे. त्यात म्हटले आहे की, ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांसाठी आकारण्यात येत असलेली लोकवर्गणी या शासन निर्णयान्वये पूर्णत: रद्द करण्यात येत आहे. हा शासन निर्णय २ जुलै २०१४ पासून लागू राहणार आहे. यापूर्वी ज्या ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांकरिता पूर्णत: अथवा अंशत: लोकवर्गणीची रक्कम जमा केलेली असेल तर अशी जमा केलेली लोकवर्गणीची रक्कम संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेस अथवा अंमलबजावणी यंत्रणेस परत केली जाणार नाही. तथापी,अशा पाणीपुरवठा योजनांमधील उर्वरित लोकवर्गणीची तरतूद पाणीपुरवठा योजनांच्या किमतीमध्ये समाविष्ट करण्यात येईल.
ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाकडून वितरित केला जाणारा निधी चार हप्त्यात देण्यात येईल. पहिला हप्ता ३० टक्के, दुसरा हप्ता ३० टक्के, तिसरा हप्ता ३० टक्के व चौथा हप्ता १० टक्के या प्रमाणात निधीचे वितरण करण्यात येईल. पाणीपुरवठा योजना पूर्ण झाल्यावर पुढील एक वर्ष योजना यशस्वीरीत्या चालविल्यानंतर चौथ्या हप्त्याची १० टक्के रक्कम अदा करण्यात येईल, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. लोकवर्गणीची अट रद्द केल्याने पाणीपुरवठा योजनांना होणारा विलंब व त्यापोटी वाढणारा खर्च आता संपुष्टात येणार आहे.(प्रतिनिधी)