शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्याची जिल्हा बॅँकेला तंबी

बॅँकेकडे उपलब्ध असलेल्या निधीचे पीककर्ज व्यतिरिक्त वाटप केल्यास कारवाई करण्याची तंबीही भरली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : सन २०१६ मध्ये खरीप पीककर्ज घेतलेल्या व परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना दोन दिवसांत चालू खरीप हंगामासाठी पीककर्ज उपलब्ध करून देण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेला दिले आहेत. बॅँकेकडे उपलब्ध असलेल्या निधीचे पीककर्ज व्यतिरिक्त वाटप केल्यास कारवाई करण्याची तंबीही भरली आहे.
चालू खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटपासाठी जिल्हा बॅँकेवर मोठा भार टाकण्यात आलेला असला तरी, मान्सून तोंडावर येऊन ठेपलेला असताना जिल्हा बॅँकेकडून आजवर जेमतेम ५० कोटी रुपयांचेच पीककर्ज वाटप झाले आहे. अशीच परिस्थिती राहिल्यास संपूर्ण हंगाम धोक्यात येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळत नसल्याची तक्रार केली जात आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हाधिकारी बालसुब्रह्मण्यम् राधाकृष्णन् यांनी गेल्या आठवड्यात यासंदर्भात आढावा घेऊन जिल्हा बॅँकेचे चेअरमन व कार्यकारी संचालकांना पत्र पाठविले आहे. या पत्रात म्हटले आहे की, सन २०१६ या खरीप हंगामात जिल्ह्णातील दोन लाख ४० हजाराहून अधिक शेतकऱ्यांना बॅँकेने १७१९ कोटी इतक्या रकमेचे पीककर्ज वाटप केलेले आहे. सदर कर्जाची बॅँकेमार्फत मार्च २०१७ पर्यंत मोठ्या प्रमाणावर वसुली करणे आवश्यक असताना बॅँक स्तरावर नगण्य स्वरूपात वसुली झाल्याचे दिसून येते. परिणामत: सन २०१७ च्या खरीप हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटपापासाठी पुरेसा निधी नसल्याचे वेळोवेळी बॅँकेमार्फत निदर्शनास आणून देण्यात आलेले आहे. मार्च २०१७ पर्यंत ज्या शेतकऱ्यांनी पीक कर्जाचा भरणा बॅँकेकडे केलेला आहे, त्यांनादेखील नवीन पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाही. या बाबींमुळे जुन्या पीक कर्जाचा भरणा करूनदेखील नवीन पीककर्ज मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होत आहे. याचा परिणाम म्हणून ज्या शेतकऱ्यांना कर्ज भरण्याची इच्छा आहे असे शेतकरीदेखील जिल्हा बॅँकेचे कर्ज भरण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी त्यांच्या पीक कर्जाचा भरणा बॅँकेकडे केलेला आहे त्यांना तातडीने नव्याने पीककर्ज उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक झालेले आहे. तथापि, या बाबींकडे बॅँक गांभीर्याने लक्ष देत नसून तांत्रिक बाबी पुढे करून मागील हंगामाच्या पीक कर्जाची वसुली करण्याचे तसेच नवीन पीककर्ज वाटप करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे दिसून येत असल्याचे पत्रात म्हटले आहे.