चांदवड नगराध्यक्षांसह नऊ नगरसेवकांवर अपात्रतेचे सावट

राखीव जागांवर निवडून आल्यावर जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याच्या आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिल्यामुळे चांदवड येथील नगराध्यक्ष रेखा गवळी यांच्यासह अन्य नगरपालिकेच्या नऊ नगरसेवकांचे सदस्यत्व धोक्यात आले आहे. या संदर्भात प्रशासनाने माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे.

ठळक मुद्देजातपडताळणी प्रमाणपत्र : शासनाला माहिती रवाना

नाशिक : राखीव जागांवर निवडून आल्यावर जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याच्या आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिल्यामुळे चांदवड येथील नगराध्यक्ष रेखा गवळी यांच्यासह अन्य नगरपालिकेच्या नऊ नगरसेवकांचे सदस्यत्व धोक्यात आले आहे. या संदर्भात प्रशासनाने माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे.
जातवैधता पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे निवडणूक आयोगाने बंधनकारक केले असून, तत्पूर्वी निवडणुकीचा अर्ज भरताना उमेदवाराने समितीकडे प्रकरण सादर केल्याचे पत्र नामांकनासोबत जोडणे बंधनकारक असते. परंतु निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांच्या आत पडताळणी करून ते निवडणूक यंत्रणेला सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले असतानाही सदस्यांकडून त्याबाबत अनास्था दर्शविली जाते किंवा पडताळणी समितीकडून मुदतीत पडताळणी होत नसल्याने मोठा कायदेशीर प्रश्न निर्माण होतो. अशा प्रकारे राज्यात हजारो सदस्यांनी सहा महिन्यांच्या आत पडताळणी न केल्याने त्यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे जिल्ह्णातील मनमाड येथील शेख यास्मीन रफीक, येवल्यातील पुष्पा गणेश गायकवाड, नांदगावच्या चांदनी मुकुंद खरोटे, सिन्नरच्या ज्योती संजय वामने, रूपेश रखमा मुठे, सटाणा येथील भारती सुभाष सूर्यवंशी, शमा आरिफ मन्सुरी, बाळू उत्तम बागुल, लता शिवाजी सोनवणे यांचे नगरसेवकपद धोक्यात आले आहे.
चांदवडचे नगराध्यक्षपद अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असून, नगराध्यक्ष रेखा गवळी यांची मे महिन्यातच निवड करण्यात आली आहे. परंतु त्यांचेही जातवैधता पडताळणी प्रमाणपत्र अद्याप झालेले नाही. त्यामुळे त्यांच्या निवडीसमयीच हा कायदेशीर मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. आता मात्र पुन्हा या विषयाला चालना मिळाली आहे.