लघुपाटबंधारे-बांधकाम निधी नियोजनावरून ‘वादंग’?

प्रशासनाने ठेवले नियमावर बोट

नाशिक : लघुपाटबंधारे आणि बांधकाम विभागाच्या निधी नियोजनाचे अधिकार नेमके कोणत्या समितीला आणि कोणत्या पदाधिकाऱ्यांना आहेत, या मुद्द्यावरून आता मोठे वादंग उठण्याची चिन्हे आहेत. २७०२ लेखाशीर्षाखाली लघुपाटबंधाऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांच्या कामांचे प्रस्ताव आणि रस्ते आणि इमारतीची कोट्यवधी रुपयांच्या कामांचे प्रस्ताव प्रशासनाने उलट पावली परत पाठविल्याचे वृत्त आहे.
दरम्यान, याप्रकरणी येत्या २७ सप्टेंबरच्या सर्वसाधारण सभेत याची परिणती प्रशासन आणि पदाधिकारी यांच्यातील संघर्षात होण्याची चिन्हे आहेत. जलसंधारण समिती आणि बांधकाम समितीने मंजूर केलेल्या प्रस्तावांना सर्वसाधारण सभेची मान्यता आवश्यक असते. सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेनंतरच प्रत्यक्षात या दोन्ही समित्यांची कामे निविदा स्तर आणि प्रत्यक्ष कार्यारंभ आदेशापर्यंत जातात. काही दिवसांपूर्वीच लघुपाटबंधारे विभागामार्फत २७०२ लेखाशीर्षाखाली कोट्यवधी रुपयांच्या बंधाऱ्यांची कामे मंजुरीसाठी प्रशासनाकडे पाठविण्यात आली होती. तसाच काहीसा प्रकार बांधकाम विभागामार्फत करण्यात आला.
प्रत्यक्षात लघुपाटबंधारे आणि बांधकाम विभागाची ही कोट्यवधी रुपयांची कामे मंजुरीसाठी प्रशासनाकडे येताच, प्रशासनाने निधी नियोजनाचे अधिकार त्या त्या समित्यांना आणि सर्वसाधारण सभेला असताना, पाठविलेल्या कामांचे प्रस्ताव जलसंधारण समिती व बांधकाम समितीत मंजूर झाले आहे किंवा काय? त्या प्रस्तावांना सर्वसाधारण सभेत मंजुरी मिळाली आहे किंवा कसे? यासह अनेक बाबींवर बोेट ठेवत ते पुन्हा त्या त्या विभागांकडे उलट पावली परत पाठविल्याची चर्चा आहे. (प्रतिनिधी)
मागील काळात सर्व साधारण सभेत निधी नियोजनाचे अधिकार अध्यक्षांना देण्याचे ठराव झालेले आहेत; मात्र हे ठराव त्या त्या काळापुरता की सरसकट यापुढील काळात कायमस्वरूपी लागू करण्यात आले किंवा कसे? याबाबत जिल्हा परिषदेत चर्चा सुरू आहे. निधी नियोजनावरून आता पदाधिकारी आणि प्रशासन यांच्यात जुंपण्याची शक्यता आहे.