निरीच्या मुख्य मुद्द्यावरच मतभेद

गोदावरी प्रदूषण : उपसमितीचा अहवाल न्यायालयात सादर

नाशिक : गोदापात्रालगत निळ्या रेषेत कोणतेही बांधकाम म्हणजेच अगदी जॉगिंग ट्रॅकचेही बांधकाम न करण्याच्या विषयाबाबत विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीचे मतभेद असून, त्याबाबत शासन किंवा उच्च न्यायालयानेच अंतिम निर्णय द्यावा, अशी भूमिका या समितीच्या अहवालात घेण्यात आली आहे. यासंदर्भातील अहवाल नुकताच उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे.
गोदावरी नदीच्या प्रदूषणासंदर्भात गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंचाच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. गोदावरी नदीच नव्हे तर शहरातील अन्य नद्यांचे प्रदूषण टाळण्यासाठी उच्च न्यायालयाने निरी या संस्थेस अभ्यास करून शिफारशी करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार निरीने अहवाल सादर केला, परंतु त्यातील अनेक शिफारशी अमलात आणण्याविषयी शंका आहेत. यासंदर्भात विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती नियुक्त करण्यात आली होती. या उपसमितीत जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त, पाटबंधारे खात्याचे अधिकारी यांचा समावेश होता. समितीने निरीच्या अन्य अनेक सूचना मान्य केल्या आहेत. मात्र, निळ्या रेषेत कोणतेही बांधकाम म्हणजेच जॉगिंग ट्रॅक आणि प्रसाधनगृहही बांधू नये, अशी शिफारस होती. त्यावर उपसमितीने शासन किंवा न्यायालयाने अंतिम निर्णय द्यावा, असे अहवालात नमूद केल्याचे याचिकाकर्ता राजेश पंडित यांनी सांगितले.