खोपडी सरपंच गुरुळे यांच्यावरील अविश्वास ठराव रद्द

सिन्नर तालुक्यातील खोपडी बुद्रुक येथील सरपंच गणेश गुरुळे यांच्याविरुध्द मंजूर करण्यात आलेला अविश्वास प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे.

ठळक मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

सिन्नर : तालुक्यातील खोपडी बुद्रुक येथील सरपंच गणेश गुरुळे यांच्याविरुध्द मंजूर करण्यात आलेला अविश्वास प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे. एका छोट्या गावातील राजकारणाचा वाद थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहचल्याने तो चर्चेचा विषय ठरला आहे.खोपडी बुद्रुक ग्रामपंचायतीच्या सन २०१५ मध्ये झालेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीनंतर गणेश गुरुळे सरपंचपदी विराजमान झाले. तथापि, काही महिन्यांपूर्वी ग्रामपंचायत सदस्यांनी त्यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव आणला. सरपंच गुुरुळे विश्वासात घेऊन विकासकामे करीत नाहीत यासह अनेक कारणे देत त्यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेला अविश्वास प्रस्ताव सहा विरुध्द दोन मतांनी मंजूर करण्यात आला.या ग्रामपंचायतीत एकूण नऊ सदस्य आहेत. त्यापैकी एक सदस्य गैरहजर राहीला होता. दरम्यान, गणेश गुरुळे यांनी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेत अपिल केले होते. त्यात अविश्वास प्रस्तावानंतर झालेल्या मतदान प्रक्रियेत गुप्त पध्दतीने मतदान घेण्याची मागणी केली होती. मात्र, अध्यासी अधिकाºयांनी ती अमान्य करून हात उंचावून मतदान घेतल्याची बाजू मांडली होती. तसेच ग्रामपंचायत सदस्य सीमा गुरु ळे यांनी निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांच्या आत जात पडताळणीचे वैधता प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक असताना तसे केलेले नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायत अधिनियम कायद्याचा भंग केल्याने त्यांचे पद रद्द होणे अपेक्षीत असताना त्यांनी अविश्वास ठरावावेळी प्रक्र ीयेत सहभागी होऊन मतदान केले. हे उल्लंघन असल्याचा आक्षेप नोंदविण्यात आला होता. अप्पर जिल्हाधिकाºयांनी सीमा गुरुळे यांनी जात पडताळणी समितीचे वैधता प्रमाणपत्र जोडलेले असून मुदतीत सादर झालेले नसले तरी त्यांच्या अपात्रतेबाबत घोषणा झालेली नसल्याने त्यांचा मतदानाचा हक्क डावलता येत नाही, असा निर्वाळा देत गणेश गुरुळे यांचे अपिल फेटाळले होते.त्यानंतर गुुरुळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन अप्पर जिल्हाधिकाºयांच्या निकालाविरोधात दाद मागितली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या. येथे मात्र विरोधात गेलेल्या निकालाने गुरु ळे यांनी सरपंच अविश्वासाचा प्रश्न थेट सर्वोच्च न्यायालयात मांडला. अविश्वास प्रस्ताव मंजुरीसाठी एकूण नऊ सदस्यांच्या दोन तृतीयांश म्हणजेच सहा सदस्यांचे बहुमत असणे आवश्यक असताना सभागृहात अपात्र असलेल्या सदस्या आणि अन्य पाच विरोधातील सदस्य उपस्थित असल्याची बाजू सरपंच गुरु ळे यांच्या बाजूने मांडण्यात आली. दोन सदस्य गणेश गुरुळे यांच्या बाजूने होते. म्हणजेच अविश्वास ठराव मंजूरीसाठी आवश्यक बहुमत नसताना तहसीलदारांनी गुरुळे यांच्याविरुध्दचा अविश्वास ठराव मंजूर केला असे त्यातून स्पष्ट झाले. तहसीलदारांनी दिलेला निकाल तसेच दि. १४ सप्टेंबर २०१८ रोजीची अविश्वास प्रस्तावाची प्रक्रियाच सर्वाच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवल्याचा निकाल दिल्याचे गणेश गुरुळे यांनी सांगितले.गणेश गुरूळेच्या वतीने नाशिक येथे अ‍ॅड. संजय गाढे व देंवेंद्र खरात, उच्च न्यायालयात अ‍ॅड. पी. डी. पिसे व अ‍ॅड. गोविलकर यांनी तर सर्वोच्च न्यायालयात अ‍ॅड. दीपलक्ष्मी मतवनकर, अ‍ॅड. रवींद्र चिंगळे यांनी काम पाहिले.